नवी दिल्ली : मंगळवारच्या डिनर डिप्लोमसीनंतर बुधवारी शरद पवार (Sharad Pawar) आणि मोदींमधली भेट दिल्लीत चर्चेत होती. पवारांच्या मोदी भेटीचं टायमिंगही जोरदार होतं. जेव्हा मोदी-पवारांमध्ये मिटिंग सुरु होती, तेव्हा अनेक तर्क बांधले जात होते. मात्र मिटिंग संपल्यानंतर पवारांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यात ठाकरे सरकारच्या (Thackeray Government) स्थिरतेबद्दल मोठे दावे केले. महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर शरद पवार आणि पंतप्रधान मोदींमधली (PM Narendra Modi) ही तिसरी बैठक होती. पण दिल्लीतल्या भेटीगाठींचा सिलसिला 5 तारखेच्या रात्रीपासून सुरु झाला. महाराष्ट्रातील घडामोडींचा हा संपूर्ण घटनाक्रम आणि त्यातून निर्माण झालेली काही गुंतागुंतीचे प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय बनले आहेत. हा संपूर्ण घटनाक्रम, पवारांच्या मोदी भेटीची टायमिंग हे सगळं यामुळे महत्त्वाचं आहे.
पवार-मोदींच्या बैठकीत नेमकं काय झालं, यावरुन अनेक चर्चा झाल्या. त्या होणं स्वाभाविकच होतं. जेव्हा ठाकरे-मोदींमध्ये भेट झाली होती, तेव्हा संजय राऊत त्या भेटीवरुन अजित पवारांना टोलावजा इशारा देत होते. आणि आता जेव्हा पवार-ठाकरेंमध्ये भेट झाली, तेव्हा भाजप नेते शिवसेनेपेक्षा राष्ट्रवादीला जवळचं समजतायत.अर्थात संजय राऊत आणि सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रतिक्रियाही बोलक्या आहेत..
पवारांनी भाजपसोबत संबंध कधीच ठेवणार नाही, हे स्पष्ट केलंय. सोबतच ठाकरे सरकार 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल, हेही आवर्जून सांगितलं. शरद पवार नेहमी धक्कातंत्राचं राजकारण करतात म्हणून बोललं जातं. मात्र ठाकरे सरकारच्या स्थापनेपासून सरकार कोसळण्याबद्दल पवारांनी कधीच चर्चेला वाव देणारं विधान केलेलं नाही. एरव्ही बऱ्याचदा विधान करताना शरद पवार स्पष्ट बोलण्याऐवजी मोघम किंवा मौन राहणं पसंत करतात. मात्र ठाकरे सरकारच्या वाटचालीबद्दल आजपर्यंत जितके संजय राऊत आश्वासक वाटत आले आहेत, तितकेच शरद पवार सुद्धा. त्यामुळे राजकीय जाणकारांच्य मते मोदी-पवार भेटीनंतर सरकार बदलाच्या किंवा नव्यी समीकरणांच्या चर्चेत काडीचंही तथ्य नाही. याआधी जेव्हा ठाकरे-मोदींची भेट झाली होती, त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पवारांनी जे विधान केलं होतं, त्याच विधानावर ते आजही ठाम आहेत.
>> या घडीला ना शिवसेनेला मविआतून बाहेर पडण्याची इच्छा आहे
>> ना राष्ट्रवादीमध्ये बाहेर पडण्याबाबत कोणता विचार सुरु आहे
>> काँग्रेसमध्ये निधीवरुन कुरबुरी असल्या तरी ते सुद्धा सरकार स्थिर असल्याचा दावा करत आले आहेत
एकूणच ईडीच्या कारवायांमुळे सरकारला त्यांची कामं सांगण्याऐवजी मंत्र्यांवरच्या आरोपांना उत्तरं देण्यातच बराच वेळ खर्ची करावा लागतोय. पवारांच्या दाव्यानुसार खरोखर ठाकरे सरकार 5 वर्ष टिकलं, तर महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 3 पक्षांचं सरकार 5 वर्षांची टर्म पूर्ण करेल. मात्र 5 वर्षानंतर पुढे काय? तिन्ही पक्ष एकत्रितच राहिले, तर भाजपचं काय होईल? कोल्हापूर उत्तरसारख्या एका पोटनिवडणुकीतच जर नाराजीनाट्य रंगत असेल, तर 3 पक्षांमध्ये जागांचं वाटप कसं होईल? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत.. मात्र तूर्तास तरी ठाकरे सरकार पडण्याच्या सर्व शक्यता राजकीय जाणकार फेटाळून लावतायत, ही गोष्ट भाजपसाठी निश्चितच काळजी करायला लावणारी आहे!
इतर बातम्या :