Photos : 70 हजार वनगुज्जर आजही प्रवाहाबाहेरच, उत्तराखंडमध्ये मराठी तरुणाच्या प्रयत्नाने शिक्षणाची दारं खुली
देशातील 70 हजार नागरिक आजही सरकारकडून मुलभूत हक्क मिळवण्यासाठीच दैनंदिन संघर्ष करत आहेत, असं म्हटलं तर तुम्हाला विश्वास बसेल का? मात्र, हे खरं आहे.
- देशातील 70 हजार नागरिक आजही सरकारकडून मुलभूत हक्क मिळवण्यासाठीच दैनंदिन संघर्ष करत आहेत, असं म्हटलं तर तुम्हाला विश्वास बसेल का? मात्र, हे खरं आहे.
- उत्तराखंडमधील 3 जिल्ह्यांमध्ये जवळपास 70 हजार वन गुज्जर समुहातील नागरिक असंच जीवन जगत आहेत.
- देशात शिक्षण हक्क कायदा आल्यानंतरही या समुहातील मुलं आजही शिक्षणापासून वंचित आहेत.
- या मुलांना ना सरकारकडून शाळा उपलब्ध आहेत, ना शालेय साहित्य.
- हाच प्रश्न ओळखून महाराष्ट्राचा सुपुत्र आशिष राऊत याने या भागात काम सुरु केलंय.
- त्याच्या सोबतीला काही सामाजिक संस्थाही धावून आल्यात. त्याच्या कामाचा हा स्पेशल रिपोर्ट.
- आशिष राऊत या तरुणाने आपल्या सहकाऱ्यांसह ‘माई’ नावाचा उपक्रम सुरु केलाय.
- माई या शब्दाचं वनगुज्जर समाजात वेगळं स्थान आहे. माई म्हणजे वनगुज्जरांमधील अशी एक व्यक्ती या समुहाची संपत्ती असलेल्या म्हशींचा सांभाळ करते आणि पशूपालनासंबंधी सर्व जबाबदारी पार पाडते.
- हाच पारंपारिक संदर्भ घेऊन त्याला कालसुसंगत अर्थ देत समाजातील नव्या पीढीच्या शिक्षणाची जबाबदारी घेणाऱ्या तरुणांचा गट तयार करुन त्याला ‘माई’ नाव देण्यात आलंय.
- ‘माई’ उपक्रमांतर्गत उत्तराखंडमधील 70 हजार वंचित वनगुज्जर समाजाला त्यांचे मुलभूत हक्क मिळवून देणे आणि त्यांच्या जगण्याचा स्तर सुधारणे असा हेतू आहे.
- 70 हजार नागरिकांपैकी सरकारने 20 हजार जणांना त्यांच्या जंगलातील मूळ अधिवासातून हलवून वेगळ्या ठिकाणी 3 वस्त्यांमध्ये पुनर्वसन केलंय. मात्र, तेथेही मुलभूत सुविधांची वानवाच असल्याची तक्रार आहे.
- या 20 हजार लोकसंख्येत एकूण 3 हजार मुलं शाळेत जाण्यायोग्य आहेत. मात्र, त्यांच्यासाठी या भागात केवळ 5 प्राथमिक शाळा आहेत.
- त्यामुळे सध्या केवळ 650 मुलांनाच शालेय शिक्षण मिळत आहे. त्यामुळे शिक्षण हक्क कायद्याची या ठिकाणी अंमलबजावणीच होत नसल्याचं दिसत आहे.
