मुंबई : लोकसभा निवडणूक 2019 च्या निकालांमध्ये यंदाही भाजपप्रणित एनडीएचंच सरकार येणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. अनेक राज्यांमध्ये तर भाजपने महाआघाडीचा सुपडासाफ केला. उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सारख्या राज्यांमध्ये भाजप विरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्यांचा दारुण पराभव झाला आहे. मोदीची लोट नाही तर यावेळी मोदी त्सुनामीच आला आहे जणू, असं चित्र आहे.
मोदी आणि भाजपप्रणीत एनडीए इतक्या मोठ्या फरकाणे जिंकण्यामागे काही महत्त्वाचे मुद्दे कारणीभूत आहेत.
सक्षम नेतृत्त्व
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्त्वाने ते एक मजबूत नेता म्हणून देशातील जनतेसमोर आले. नोटाबंदी, जीएसटी आणि दहशतवादा विरोधात मोदींची कठोर कारवाई, यासर्वांमुळे मोदी हे निर्भय होऊन निर्णय घेणारे पंतप्रधान म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यामुळे विरोधकांचे मुद्दे मोदींच्या कामगिरीसमोर टिकू शकले नाही. यासर्वांचं फळ म्हणून जनतेने मोदींकडे पुन्हा एकदा सत्ता सोपवली.
जातीचं राजकारण निष्फळ ठरलं
यूपा, बिहार, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची आघाडी अयशस्वी ठरली. जातीच्या नावावर करण्यात आलेली या आघाडीला जनतेने कुठल्याप्रकारे समर्थन केलेलं नाही. जनतेने केंद्राच्या योजना आणि कामांना महत्त्व दिलं.
राष्ट्रवादाची घोषणा
या निवडणुकीत मोदींनी राष्ट्रवादाची घोषणा दिली. जवळपास सर्वच सभांमध्ये मोदींनी राष्ट्रवादाचा मुद्दा उटलून धरला. दहशतवाद्यांविरोधात मोदी सरकारच्या काळात झालेली कारवाई, हा देखील मोदींच्या भाषणातील महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. यामुळेच मोदी सरकारला 2014 पेक्षाही जास्त मतं पडली.
बालाकोट एअरस्ट्राईक
पुलवामा येथील एसआरपीएफच्या जवानांवर झालेल्या भ्याड हल्ल्यानंतर भारतीय वायू सेनेने पाकिस्तानच्या बालाकोटमध्ये घुसून दहशतवाद्यांचा खात्मा केला. या कारवाईनंतर मोदी हे एका सक्षम आणि देशाचा विचार करणारे पंतप्रधान म्हणून जगासमोर आले. निवडणुकांदरम्यान मोदींनी हा मुद्दा उचलून धरला. त्यासोबतच या एअर स्ट्राईकवर प्रश्न उचलणाऱ्या विरोधकांवरही मोदींनी निशाणा साधला.
मोदी हा एक ब्रॅण्ड
निवडणुकांमध्ये मोदी हे भाजप आणि एनडीएतील घटकपक्षांसाठी एक ब्रॅण्ड म्हणून समोर आले. मोदींनी अनेक प्रचार सभा घेतल्या. देशभर फिरले, कार्यकर्त्यांच्या भेटी घेतल्या. भाजप आणि एनडीएतील घटकपक्षांनी देखील मोदींच्या नावाचा पूरेपूर वापर करु घेतला. मोदींच्या नावावर मतं मागितली गेली.
जनहित योजनांचा फायदा
आयुष्यमान भारत, उज्ज्वला योजना, किसान सन्मान निधी, स्वच्छ भारत यांसारख्या जनहित योजनांचा भाजपला निवडणुकांत मोठा फायदा झाला. मोदींनी या निवडणूक प्रचारांमध्ये या योजनांचाही अनेकदा उल्लेख केला.
प्रत्येक राज्यासाठी वेगळ समीकरण
भाजपने लोकसभा निवडणुकांसाठी पद्धतशीर तयारी आणि नियोजन केलं होतं. प्रत्येक राज्यासाठी वेगवेगळी रणनीती आखण्यात आली. यूपा, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओदिशा आणि महाराष्ट्र या सर्व राज्यांमध्ये भाजपची रणनीती वेगवेगळी दिसून आली. ही रणनीती पश्चिम बंगालमध्ये यशस्वी ठरली आणि ममता दीदींचं राज्य असलेल्या पश्चिम बंगालमध्येही भाजपने मुसंडी मारली.
घटकपक्षांना महत्त्व
भाजपने त्यांच्यासोबतच्या घटकपक्षांनाही तेव्हढचं महत्त्व दिलं. त्यामुळे घटकपक्षांनीही या निवडणुकीत जोर लावला. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेच्या महायुतीने निवडणूक जिंकण्यात महत्त्वाची कामगिरी बजावली. तर बिहारमध्ये भाजपने जेडीयूला आपल्या जिंकलेल्या जागाही दिल्या. बिहार आणि महाराष्ट्रात भाजपला याचा खूप फायदा झाला.
यूपी आणि बंगालसाठी आधीपासून तयारी
उत्तर प्रदेशात सपा-बसपाची आघाडी होण्याआधीच भाजपने 50+ मतांसाठी प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली. भाजपने बिहारमध्ये सरकारच्या योजनांचा पूरेपूर प्रचार केला. भाजपची ही रणनीती मतदारांना आकर्षित करण्यात यशस्वी ठरली. पश्चिम बंगालमध्येही भाजपने पूर्ण जोर लावला आणि अखेर ममतांच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावण्यात भाजप यशस्वी ठरली.
विरोधी पक्ष निष्फळ ठरला
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर विरोधी पक्षाची सर्व मेहनत आणि प्रयतेन निष्फळ ठरले. विरोधी पक्षाजवळ मोदींना टक्कर देणारा कुणीही नेता नसल्याने विरोधीपक्ष भाजपसमोर टिकू शकला नाही.
मोदींसमोर राहुल गांधी कमकुवत
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हे मोदींसमोर टिकू शकले नाही. काँग्रेसने मोदींसमोर राहुल गांधींचं आव्हान ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, हा प्रयत्न विफल ठरला.