मुंबई: राज्यातील मतदार यादीत 20 लाख मतदार डुप्लिकेट असून 11 लाख एन्ट्री संशयास्पद असल्याची धक्कादायक माहिती निवडणूक आयोगाने (election commission) दिली आहे. फोटो सिमीलर एन्ट्री शोधण्यासाठी एक विशेष सॉफ्टवेअर निर्माण केलं आहे. या सॉफ्टवेअरद्वारे मतदार (voters) यादीचं व्हेरिफिकेशन केलं असता त्यातून ही माहिती समोर आली आहे. या ॲपद्वारा मतदार याद्यांचं व्हेरिफिकेशन केलं असता त्यात 47 ते 48 टक्के संशयास्पद एन्ट्री आढळल्या आहेत. त्यामुळे त्याची छाननी सुरू आहे. छाननीनंतर या एन्ट्रीस डिलीट करण्याची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. अपलोड करताना अनेक तांत्रिक चुकाही आढळून आल्या आहेत. चुका आणि दुरुस्ती अशा दोन्ही प्रक्रिया सुरू असून येत्या 15 ऑगस्टपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे (shrikant deshpande) यांनी दिली आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन ही माहिती दिली. निवडणूक कायद्यात अलिकडे खूप काही बदल झाले आहेत. हे सर्व बदल 1 ऑगस्ट 2022 पासून संपूर्ण देशात लागू होणार आहे. एप्रिल 2023 पर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे. नव्या बदलानुसार आता मतदाराने योग्य माहिती देणं बंधनकारक आहे. याची गोपनीयता कोणी भंग केली तर त्याला शिक्षा करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, असं देशपांडे यांनी सांगितलं.
हे कायद्याचं कठोर बंधन, निवडणूक आयोग कर्मचाऱ्यांनाही लागू आहे. आधार तयार करणाऱ्या एजन्सीला विशेष हॉल्ट देण्यात आला आहे. नोंदणी/बदल सुविधा ऑनलाइन सुद्धा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. मतदारांचा ऑनलाइन सर्टीफाय आधार otp द्वारे होणार आहे. व्होटर्स हेल्पलाईन ॲप द्वारेही याचा वापर मतदार करू शकतात. बूथ लेव्हल कर्मचाऱ्यांसाठी 6ब क्रमांकाचा फॉर्म भरूनही नोंदणी करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
>> पूर्वी 1 जानेवारी मतदार क्वालिफाईंग करण्यात येणार
>> आता दर 3 महिन्याचा पहिला दिवस हा क्वालिफाईंग दिनांक असेल
>> युवा मतदारांना अधिक मतदान करण्यात येणार
>> पोस्टल मतदानातील स्पाउस या शब्दाची व्याप्ती वाढवली
>> आता जे अधिकार पतीला तेच पत्नीला मिळणार
>> मतदारयादीतील मतदारांचं लिंकअप आधार कार्डशी होणार
>> आधार आणि मतदान संबंधीत सर्व सुविधा मतदाराला मिळणार
>> आधारमुळे योग्य मतदार ओळखता येईल
>> आधार क्रमांक मिळवणे प्रक्रिया ऐच्छिक
>> आधार नसेल तर 11 पैकी 1 कागदपत्र मतदाराला बाळगणं आवश्यक
>> मतदार रेकॉर्ड गोपनीयता जबाबदारी सरकारी यंत्रणेची
>> फिजिकल फॉर्म करता डबल लॉक सिस्टीम असणार
>> आधार माहिती संकलन प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय पद्धतीची राहणार
>> याची माहिती बाहेर कोणाकडे जाणार नाही याची निवडणूक आयोगाने खबरदारी घेतलीय