नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून नोटबंदीच्या फायद्यांचा वारंवार उल्लेख केला जात आहे. मात्र, नोटबंदीनंतर आलेले अहवाल मात्र, त्यांच्या या दाव्याच्या विरोधी आहेत. नुकताच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातही नोटबंदीमुळे असंघटीत क्षेत्रात काम करणाऱ्या 50 लाख लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नोटबंदीवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
बंगळुरु येथील अजीम प्रेमजी युनिव्हर्सिटीच्या ‘सेंटर ऑफ सस्टेनेबल अॅम्प्लॉयमेंट’ने (CSE) ‘State of Working India 2019′ अहवाल मंगळवारी प्रकाशित केला. या अहवालानुसार 2016 ते 2018 दरम्यान 50 लाख पुरुषांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. एवढेच नाही, तर 2018 मध्ये बेरोजगारीचा दर आत्तापर्यंतचा सर्वाधिक (6 टक्के) ठरला. बरोजगारीचा हा दर 2000-2010 च्या तुलनेत दुप्पट आहे. 2016 नंतर बेराजगारी दराने सर्वोच्च बिंदू गाठला.
बेरोजगारांमध्ये सर्वाधिक संख्या उच्च शिक्षित युवकांची
भारतातील बेरोजगारांमध्ये सर्वाधिक संख्या उच्च शिक्षित युवकांची असल्याचंही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शहरी महिला कामगारांमध्ये 10 टक्केच महिला पदवीप्राप्त असून त्यातही 34 टक्के बेरोजगार आहेत. दुसरीकडे शहरी पुरुषांमध्ये 13.5 टक्के पदवीप्राप्त असूनही त्यातील 60 टक्के बेरोजगार आहेत. विशेष म्हणजे बेरोजगार तरुणांमध्ये 20 ते 24 वर्षांच्या तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. सामान्यपणे पुरुषांच्या तुलनेत महिलांवर याचा अधिक परिणाम झाला आहे. पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांमध्ये बेरोजगारी आणि कामाचा सहभाग दर खूप जास्त आहे.
नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे लोकांच्या रोजगारात घट
पंतप्रधान मोदींनी नोटबंदीची घोषणा करण्यादरम्यानच नोकऱ्यांचा तुटवडा सुरु झाला होता. उपलब्ध आकडेवारीनुसार नोटबंदी आणि बेरोजगारीचा संबंध असल्याचे पूर्णपणे सिद्ध होत नाही. मात्र, नोटबंदी आणि जीएसटीमुळे लोकांच्या रोजगारात घट झाली आहे. मला या व्यतिरिक्त कोणतेही कारण दिसत नाही, असे मत ‘सेंटर ऑफ सस्टेनेबल अॅम्प्लॉयमेंट’चे अध्यक्ष प्रो. अमित बसोले यांनी व्यक्त केले आहे.
बसोले यांनी हफिंग्टन पोस्टला सांगितलं, या अहवालात एकूण आकडेवारी आहे, त्यानुसार 50 लाख रोजगार कमी झालेत. काही अन्य नोकऱ्या तयार झाल्या असल्या तरी 50 लाख लोकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. हे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले नाही. बसोले यांनी सांगितल्याप्रमाणे नोकऱ्यांमधील घट नोटबंदीच्या काळात (सप्टेंबर ते डिसेंबर 2016 दरम्यानच्या 4 महिन्यात) आणि डिसेंबर 2018 मध्ये स्थिर झाली होती.
संबंधित बातम्या:
सरकार आल्यास 22 लाख नोकऱ्या देणार, राहुल गांधींची मोठी घोषणा
हिटलर 2 कोटी नोकऱ्या देणार होता, हाऊज द जॉब्स, राहुल गांधींची मोदींवर सडकून टीका
मोदी सरकारचं पितळ उघड, रोजगाराची स्थिती 45 वर्षात सर्वात वाईट