राज्यपाल घटनेचे रक्षक, त्यांना ‘हा’ निर्णय घेण्याचा अधिकार, कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम काय म्हणाले?

Image Credit source: social media

मुंबईः महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरच्या सुनावणीत आज शिवसेना (Shivsena) ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. विशेषतः विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आणि राज्यपालांनी (Maharashtra Governor) नवे सरकार बनवताना घेतलेले निर्णय यावरून कपिल सिब्बल यांनी काही प्रमुख मुद्दे उपस्थित केले. तसेच एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने केलेली बंडखोरी ही दहाव्या परिशिष्टानुसार बेकायदेशीर आहे, यासंदर्भातही कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री तसेच मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच निर्णय घेतले पाहिजेत, असा नियम घटनेत असताना तत्कालीन राज्यपालांनी जास्तीचे अधिकार वापरल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. या वक्तव्याशी आपण सहमत नसल्याचं कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी म्हटलं.

… गांधारीसारखी डोळ्यावर पट्टी बांधावी का?

उज्ज्वल निकम यांनी राज्यपालांसंदर्भातील युक्तिवादावर भाष्य केलं. ते म्हणाले, सरकार अल्पमतात असताना राज्यपालांनी गांधारी सारखी डोळ्यावर पट्टी बांधून बसावी का, हा मुलभूत प्रश्न कायद्याचा अभ्यासक म्हणून येऊ शकतो. या प्रश्नाला माझं उत्तर नाही असं आहे.

राज्यातील सरकार अल्पमतात आहे, हे राज्यपालांच्या लक्षात येत असेल तर राज्यपाल सरकारला सांगू शकतं की तुम्ही बहुमताची चाचणी पास करा.. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा सगळा खेळ हा 28 जूनला सुरु झाला आहे. 28 जूनला 16 आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. यानंतर दोन मुद्दे मांडले. पहिला म्हणजे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी २ दिवसांची मुदत दिली होती, ती अल्प होती. ती वाढवून मिळावी, अशी मागणी होती. तर दुसरा भाग म्हणजे, नबाम रबिया खटल्यानुसार, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ अपात्र करू शकत नाहीत. कारण २२ जूनला अविश्वास ठराव दाखल केला होता..

कपिल सिब्बलांचा आक्षेप कशावर?

आमदारांनी अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव दिला, मात्र तो अज्ञात ईमेल आयडीवरून दिलाय, तो वैध ठरू शकत नाही, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला आहे.

उज्जल निकम यांचा मुद्दा काय?

कायद्याचे अभ्यासक उज्ज्वल निकम म्हणाले, आमदारांनी 22 जून रोजी अविश्वासाची नोटीस दिली आहे आणि 25 जून रोजी उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस दिली. त्यामुळे नबाम रबिया खटला इथे लागू होतो, असा शिंदे गटाचा युक्तिवाद बरोबर आहे

राज्यपालांचे अधिकार काय?

उज्ज्वल निकम पुढे म्हणाले, खटल्याच्या मागील सुनावणीवेळी कोर्टाने एक काल्पनिक केस घेतली. समजा आमदारांना लक्षात येत असेल आपल्या कृत्यामुळे अध्यक्ष 10 व्या परिशिष्टानुसार अपात्र करू शकतात.अशा अध्यक्षांविरोधात अपात्रतेचा प्रस्ताव आणायचा आणि अध्यक्षांनी नोटीस काढण्यापूर्वीच आपण नबाम रबियाच्या खटल्यातून निसटायचं… अशी स्थिती येऊ शकते. म्हणून नबाम रबिया खटल्याचा फेरविचार जरूरी आहे, हा विचार सुप्रीम कोर्ट करत आहे..

29 राज्यपालांनी सरकारला बहुमताची चाचणी पास करा, असं सूचवलं. तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनी 30 जूनला राजीनामा दिला. सरकार गडगडलं. त्यामुळे राज्यपालांची कृती वैध आहे, कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून माझं मत असल्याचं उज्ज्वल निकम म्हणाले. त्यामुळे राज्यपालांची कृती वैध होती की अवैध हे माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने तपासून पहावे, अशी विनंती उज्ज्वल निकम यांनी केली आहे.