मुंबई : मोदी सरकारने मास्टरस्ट्रोक लगावत जम्मू काश्मीरमधील कलम 370 (Article 370) हटवलं. त्यानंतर विरोधकांमध्येही वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया पाहायला मिळाल्या. राज्यसभेचे खासदार नारायण राणे यांचे सुपुत्र आणि काँग्रेस आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांनी काश्मीरनंतर आता बेळगाव (Belgaum) चा प्रश्नही निकाली काढण्याची मागणी केली आहे.
‘काश्मीरबाबतच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर… बेळगाव महाराष्ट्राला देण्याची दीर्घकालीन प्रलंबित मागणी का पूर्ण करु नये. बेळगाव हा महाराष्ट्राचाच भाग आहे! अखंड महाराष्ट्र!’ अशा आशयाचं इंग्रजी ट्विट नितेश राणे यांनी केलं आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यांच्या सीमेलगत पश्चिम घाटात असलेल्या बेळगावला महाराष्ट्रात घेण्यासाठी 50 वर्षांपासून लढा सुरु आहे.
After the historic Kashmir decision .. why not fulfill another long standing demand of giving Belgaun to Maharashtra !
Where it truly belongs!
Akhand Maharashtra!!— nitesh rane (@NiteshNRane) August 6, 2019
खरं तर काँग्रेसने हा काश्मीरी जनतेसोबत केलेला दगा असल्याचं म्हणत प्रस्तावाला विरोध केला आहे. नितेश राणेंनी थेट अभिनंदन केलेलं नसलं, तरी ‘ऐतिहासिक’ या शब्दातून पाठिंब्याचा सूर उमटत आहे.
बेळगाव नेमके कुठे?
बेळगाव (Belgaum) हे दक्षिण महाराष्ट्र आणि वायव्य कर्नाटक या सीमाभागात वसलेले एक शहर आहे. बेळगाव शहर हे बेळगाव जिल्हा आणि बेळगाव विभागाचे प्रशासकीय मुख्यालय आहे.
बेळगाव सीमाप्रश्न काय आहे?
बेळगावातील एकूण लोकसंख्येपैकी 75 टक्के जनता मराठी भाषिक आहे. तरीही बेळगावला महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे स्थानिक जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या पन्नास वर्षांपासून नागरिक विविध मार्गांनी लढा देत आहेत.
महाराष्ट्र एकीकरण समिती हा पक्ष बेळगाव महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, तर कर्नाटक शासन महाजन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात अशी मागणी करत आहे. बेळगावातील मराठी जनता कर्नाटक सरकार आपल्यावर अन्याय करत कन्नड भाषेची सक्ती करुन मराठीची गळचेपी करत असल्याचा आरोप करते. महाराष्ट्राने या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
बेळगाव नावाचाही वाद
बेळगावाचे प्राचीन संस्कृत नाव वेणुग्राम म्हणजेच बांबूचे खेडे असे होते. इंग्रजीत बेळगावचे स्पेलिंग Belgaum (बेलगाम) असे करतात. त्यामुळे उर्वरित भारतात या शहराला बेलगाम म्हणतात. कर्नाटक सरकारने बेळगावचे ‘बेळगावी’ असं नामांतर केल्याचे जाहीर केलं होतं, परंतु केंद्र सरकारने या नामांतरास नकार दिला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या विरोधामुळे आणि मराठी जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने नामांतरास नकार दिला आहे. मात्र कर्नाटकातील सरकारी पाट्या-प्रकाशनामध्ये ‘बेळगावी’ असं लिहिलं जातं.
जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हद्दपार
मोदी सरकारने काल (सोमवार 5 ऑगस्ट) जम्मू काश्मीरबाबत ऐतिहासिक पाऊल टाकलं. जम्मू काश्मीरला (Jammu Kashmir Article 370) आता केंद्रशासित घोषित करण्यात आलं आहे. इतकंच नाही तर कलम 370 (Article 370) हटवून विशेषाधिकारही काढून टाकण्यात आले आहेत. याशिवाय जम्मू काश्मीरचं विभाजन करुन जम्मू काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित राज्यांच्या निर्मितीची घोषणा करण्यात आली.