मुंबई : राज्यातून केवळ वेदांता (Vedanta Foxconn) हा प्रकल्पच पळवण्यात आलेला नाही, तर औषधांसाठीचा मोठा प्रकल्प ही पळविल्याचा आरोप माजी मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांनी केला. त्यांच्या या आरोपांमुळे राज्य सरकारपुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.
आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारवर तोफ डागली. एकच प्रकल्प नाही तर इतरही प्रकल्प राज्याबाहेर जात असताना मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ काय करत आहे असा सवाल त्यांनी केला. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्यावर पुन्हा निशाणा साधला आहे.
Vedanta-Foxconn प्रकल्पाचे वादळ अद्यापही शमलेले नाही. अत्यंत मोठा प्रकल्प अचानक गुजरातला गेल्याने सरकारला विरोधकांनी घेरले आहे. केंद्रातील भाजप सरकारच्या दबावामुळेच हा प्रकल्प गुजरातला हलवण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेसह विरोधकांनी केला आहे.
तर शिंदे-फडणवीस सरकारने याचे खापर महाविकास आघाडीवर फोडले आहे. गेल्या सरकारने 8 महिन्यात योग्य त्या सोयी-सुविधा न दिल्यानेच हा प्रकल्प महाराष्ट्रात थांबला नसल्याचे तसेच तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांनी दुर्लक्ष केल्याने हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी केला.
पण एवढा मोठा प्रकल्प हातचा गेल्याने सरकारवर दबाव आला आहे. तसेच या आरोप-प्रत्यारोपात हा प्रकल्प नेमका कशामुळे राज्याबाहेर गेला. याची खरी माहिती मात्र जनतेसमोर आलेलीच नाही.
दरम्यान राज्यात येऊ घातलेला बल्क ड्रग्ज पार्क हा प्रकल्प ही राज्याबाहेर गेल्याचा आरोप आदित्य ठाकरे यांनी केला. सरकारच्या दुर्लक्षामुळे हा प्रकल्प हातचा गेल्याचा त्यांनी आरोप केला. महाविकास आघाडीच्या काळात हा प्रकल्प रायगड जिल्ह्यात होऊ घातला होता. पण हा प्रकल्प राज्यातून बाहेर गेल्याची घणाघाती टीका त्यांनी केली.
हा प्रकल्प हिमाचल प्रदेश, गुजरात आणि आंध्र प्रदेशात होऊ घातलेला आहे. औषधी पार्कची योजनाही राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्याबाहेर गेल्याचा आरोप त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
बल्क ड्रग्ज प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यात महाविकास आघाडी सरकारने जागा ही मंजूर केली होती. या प्रकल्पासाठी अडीच कोटींची सबसिडीही दिली होती. या प्रकल्पामुळे राज्यात तीन लाख युवकांना नोकऱ्या मिळाल्या असत्या असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात 394 फार्मसी कॉलेज आहेत. लस विकसीत करण्यातही राज्य आघाडीवर आहे. याप्रकल्पाचा मोठा फायदा राज्याला झाला असता. पण राज्य सरकारचं या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.