अजितदादांकडून आमदारांना होळीचं गिफ्ट! विकास निधीत 1 कोटींची वाढ, PA आणि Driver चा पगारही वाढवला

अजित पवार, उपमुख्यमंत्री

Image Credit source: Vidhansabha

मुंबई : विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आमदारांना होळीचं गिफ्ट दिलंय. आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीत (MLA Local Development Fund) 1 कोटीची वाढ केलीय. त्यामुळे आमदारांचा निधी आता 5 कोटी होणार आहे. इतकंच नाही तर आमदारांचे पीए आणि ड्रायव्हरचा पगारातही (Payment) 5 हजारांची वाढ करण्यात आलीय. त्यामुळे आमदारांच्या ड्रायव्हरचा पगार आता 15 हजार रुपयावरुन 20 हजार रुपये, तर आमदारांच्या पीएचा पगार 25 हजारावरुन 30 हजार होणार आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे आमदारांच्या निधीत दोन वर्षात वाढ करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे आता आमदारांच्या निधीत 1 कोटींची वाढ करण्यात आली आहे.

‘एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला जाईल’

‘कोरोना संकटासह नैसर्गिक आपत्तीवर मात करुन राज्यातील प्रत्येक घटकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. राज्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू शेतकरी आहे. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्यातील जनतेवर करवाढीचा कोणताही बोजा न देता कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योगक्षेत्राच्या विकासाच्या पंचसुत्रीमुळे राज्याचे एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट पूर्णत्वाला जाईल. अर्थसंकल्पात घेतलेल्या, प्रत्येक निर्णय आणि केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी सर्वशक्तीनिशी केली जाईल’, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.

‘अर्थसंकल्पात कृषी व संलग्न क्षेत्राला भरीव निधी’

तसंच कोरोनाच्या संकटासह नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करताना राज्य सरकारने राबविलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे राज्याची विकासाची घोडदौड सुरु आहे. कोरोना काळात राज्यशासनाने केलेल्या कामाचे देशभरात कौतुक झाले आहे. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योग क्षेत्रांच्या विकासाच्या पंचसुत्रीसाठी तीन वर्षात चार लाख कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. शेतकरी हा राज्याच्या विकासाचा केंद्रबिंदू मानून अर्थसंकल्पात कृषी व संलग्न क्षेत्राला भरीव निधी देण्यात आल्याचंही अजितदादांनी सांगितलं.

राज्यातील कोणत्याही विभागावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेताना निधीवाटपाच्या सूत्रानुसार विदर्भासाठी तीन टक्के अधिकच्या निधीची तरतुद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. मराठवाड्यासाठी निधीवाटपाच्या सूत्राचे तंतोतंत पालन करण्यात आले आहे. विधीमंडळाचे अधिवेशन विदर्भात घेण्यात येणार असल्याचे सूतोवाच अजित पवार यांनी केले.

संतांच्या समाधीस्थळाच्या विकासासाठी आवश्यक निधीची तरतूद

महाराष्ट्र संतांची भूमी आहे, या संतपरंपरेचा महाराष्ट्राला अभिमान आहे. संत ज्ञानेश्वर माऊली व त्यांच्या भावंडांच्या 725 व्या समाधी वर्षानिमित्त नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर येथील संत निवृत्ती महाराजांचे समाधीस्थळ, पुणे जिल्ह्यातील आळंदी येथील संत ज्ञानेश्वर महाराजांचे समाधीस्थळ, पुणे जिल्ह्यातील सासवड येथील संत सोपानकाका महाराजांचे समाधी स्थळ, जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर येथील संत मुक्ताई यांच्या समाधीस्थळाच्या विकासासाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली जाईल, अशी घोषणाही अजित पवार यांनी केलीय.

इतर बातम्या :

‘खुशाल चौकशी करा आणि महिन्याभरात निकाल लावा’, Chandrashekhar Bawankule चं सरकारला खुलं आव्हान

Breaking : स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आपल्या एकमेव आमदारावर कारवाई करणार? Raju Shetti यांनीच दिले संकेत!