केंद्र सरकारने वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयक संसदेत मांडलं आहे. या विधेयकाला विरोधकांनी कडाडून विरोध केला आहे. तर केंद्र सरकार हे विधेयक मंजूर व्हावं म्हणून जोरदार प्रयत्न करत आहे. या मुद्द्यावरून शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी अजितदादा गटाला कोंडीत पकडणारा सवाल केला आहे. वक्फ बोर्ड दुरुस्ती विधेयकावर अजितदादा गटाचा स्टँड काय आहे? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. अजितदादा अल्पसंख्याकांबाबतची भूमिका सातत्याने मांडत असतात. त्यामुळेच अजितदादा गटाला खिंडीत पकडण्यासाठी सुप्रिया सुळे यांनी हा सवाल केला असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज मीडियाशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अजितदादा गटाला हा सवाल केला आहे. वक्फ बोर्डचं विधेयक कालच मांडलं गेलं. या विधेयकावर सर्व विरोधकांनी प्रचंड आक्षेप घेतला आहे. हे बिल मागे घ्या म्हणून सांगितलं जात आहे. पण एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पक्षाचं वक्फ बोर्डाच्या बिलावर एकमत असल्याचं आम्ही ऐकलेलं नाही, असा चिमटा सुप्रिया सुळे यांनी काढला. अजित पवार यांचा या विधेयकाबाबतचा स्टँड आम्हाला कळला नाही. ते या विधेयकाच्या बाजूने आहेत की विरोधात आहेत हे अजून कळलेलं नाही, असं सांगतानाच चंद्राबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांच्या पक्षांनीही या विधेयकावर फेरविचार करण्याची सूचना केली आहे. त्याचं आम्ही आभार मानते, असं त्या म्हणाल्या.
लाडकी बहीण योजनेवरही त्यांनी भाष्य केलं. हा चुनावी जुमला आहे हे बोलण्याचा हक्क त्यांना आहे. छगन भुजबळ स्वतः म्हणत होते की, त्यांनी असं बजेट प्रोव्हिजन करून ठेवलेलं आहे. गरिबांसाठी ज्या योजना आलेल्या आहेत त्या काँग्रेसने केल्या आहेत. संजय गांधी निराधार योजना काँग्रेसने केली. नरेगा काँग्रेसने आणलेली योजना आहे. सर्व नियम आणि कायदा हे काँग्रेसने केलेले आहेत, असं त्या म्हणाल्या.
बारामतीत पवार विरुद्ध पवार असा सामना पाहायला मिळणार आहे का? असा सवाल सुप्रिया सुळे यांना करण्यात आला. त्यावर त्यांनी थेट उत्तर देणं टाळलं. महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही 288 जागा लढवणार आहोत. आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी लढणार आहोत. प्रत्येकजण कुणाला तिकीट द्यायचे कुणाला नाही? याचा निर्णय सर्व्हे, चर्चा करून घेतील. तसेच लोकांचं मार्गदर्शन घेऊनच पुढचा निर्णय घेतला जाईल. कार्यकर्त्यांचा मानसन्मान म्हणून आम्ही निर्णय घेऊ, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर केला पाहिजे, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून केली जात आहे. खासकरून उद्धव ठाकरे यांची मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून घोषणा केली पाहिजे, असंही ठाकरे गटाकडून बोललं जात आहे. त्याबाबत त्यांना विचारण्यात आलं. त्यावर, प्रत्येकाला बोलण्याचा अधिकार आहे. लोकशाहीत मत मांडण्याचा सर्वांना अधिकार आहे, असं त्या म्हणाल्या.