मुंबई : महाराष्ट्राला मोठा रोजगार उपलब्ध करून देणारे प्रकल्प राज्याबाहेर जात असल्याने आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. वेदांता प्रकल्पाबाबत (Vedanta Foxconn Project) माहिती अधिकाराअंतर्गत काही मुद्दे समोर आले आहेत.त्यावर महाविकास आघाडीकडून टीका करण्यात आली आहेत. शिवसेना ठाकरे गटोचे नेते आणि विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Ambadas Danve) यांनी आक्षेप घेत टीका केली आहे. तसंच त्यांनी संपूर्ण घटनाक्रम वाचून दाखवला आहे.
वेदांता प्रकल्पाबाबत माहिती अधिकाराअंतर्गत समोर आलेली माहिती चुकीची आणि खोटी आहे. सकाळी अर्ज केला आणि संध्याकाळी माहिती समोर येते, माहिती अधिकार कायदा एवढा सुपरफास्ट कधीपासून झाला? त्यामुळे यातील माहिती बनावट आहे, असं दानवेंनी म्हटलंय.
15 डिसेंबर 2021 ला हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आला. 5 जानेवारी 2022 ला वेदांताने या प्रकल्पाचा प्रस्ताव महाराष्ट्रासमोर ठेवला. 11 जानेवारीला महाराष्ट्राने महाराष्ट्राने प्रिंसिपल अॅप्रुव्हल महाराष्ट्राने दिला. यासह पुढे काय झालं त्यावर अंबादास दानवे बोललेत.
आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबत खुलासा केला आहे. त्यामुळे शिंदेसरकारच्या वतीने केले जाणारे दावे आणि माहिती अधिकारातील माहिती चुकीची आहे, असं अंबादास दानवे म्हणालेत.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते गावडे यांची RTI दाखल केला. यात महत्वपूर्ण माहिती समोर आली आहे. वेदांता प्रकल्प राज्यात राहावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्न केले नाहीत. शिंदे-फडणवीस सरकार राज्यात आल्यानंतर वेदांता प्रकल्पासाठी बैठक झाली. महाविकास आघाडी सरकारच्या दिरंगाईमुळे, उदासिनतेमुळेच वेदांता फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्याबाहेर गेला, अशी माहिती MIDC कडून देण्यात आली आहे.