Anil Deshmukh : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत, आता खरं-खोटं बाहेर येईल- फडणवीस
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय. आता योग्य तपास होऊन या प्रकरणातील खरंखोटं बाहेर येईल, असं फडणवीस यांनी म्हटलंय.
नागपूर : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपाबाबत दाखल याचिकेनंतर या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यावर महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यावर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलंय. आता योग्य तपास होऊन या प्रकरणातील खरंखोटं बाहेर येईल, असं फडणवीस यांनी म्हटलंय. त्याचबरोबर लसीच्या तुटवड्यावरुन महाविकास आघाडीतील नेत्यांनाही फडणवीसांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. (Devendra Fadnavis welcomes Supreme Court decision in Anil Deshmukh case)
‘आता खरं-खोटं बाहेर येईल’
उच्च न्यायालयाने अतिशय स्पिकिंग ऑर्डर दिली होती. ज्याप्रकारे हे प्रकरण आहे त्यानुसार सीबीआयने चौकशी करावं, असं उच्च न्यायालयाने कारणासह सांगितलं होतं. तरीही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा प्रयत्न केला. स्वत: अनिल देशमुख सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाबाबत जी टिप्पणी केली आहे ती मला अतिशय महत्त्वाची वाटते. महाविकास आघाडीचे नेते याबाबत जे बोलत होते त्यांना उत्तर देणारी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केलीय. आता योग्यप्रकारे चौकशी होईल. त्यातून काय खरं-खोटं ते बाहेर येईल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचं आम्ही स्वागत करतो”, असं फडणवीस म्हणाले.
लसीवरुन राज्य सरकारवरच निशाणा
महाराष्ट्रात कोरोना लसीवरुन राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. दुपारी मी स्वत: केंद्रीय मंत्र्यांशी बोललो. तीनच राज्यांना एक कोटी पेक्षा जास्त लसी दिल्या आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थानला एक कोटी लसी देण्यात आल्यात. याउलट महाराष्ट्रापेक्षा उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या जास्त आहे. तरीही तिथे कमी लस दिल्या गेल्या. खरंतर महाराष्ट्रातील परिस्थितीपासून लक्ष दूर करण्यासाठी प्रयत्न केला जातोय की काय अशी शंका निर्माण झालीय. राज्यात ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन नाही. ही जबाबदारी तर राज्य सरकारची आहे. पण या विषयावर कुणीच बोलत नाही. हे आधी उपलब्ध करा. मग राजकारण करा”, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली.
व्हेंटिलेटर्स उपलब्ध नाही,
रेमडेसिवीर उपलब्ध नाही,
ऑक्सिजन उपलब्ध नाही,
साधे बेड उपलब्ध नाही!
मुळात राज्य सरकार आपली जबाबदारी पूर्ण करत नाही.
लस येत आहेत, येत राहतील.पण,प्राथमिक सेवाही देता येत नसताना भयावह स्थिती निर्माण होऊ शकते.याकडे मुख्यमंत्री आणि मंत्री लक्ष देणार का?
(7/n)— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 8, 2021
संबंधित बातम्या :
‘आमच्या पुणेकर जावडेकरांना हे शोभा देत नाही’, संजय राऊतांचं प्रत्युत्तर, संभाजी भिडेंनाही टोला
Devendra Fadnavis welcomes Supreme Court decision in Anil Deshmukh case