मुंबईः शिवसेना नेते अनिल परब (Anil Parab) यांच्या दापोली येथील साई रिसॉर्टवर लवकरच कारवाई होणार असं दिसतंय. पर्यावरण विभागाकडून (Environmental Department) बांधकामातील अनियमितते प्रकरणी रिसॉर्ट पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच चिपळूणच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून (PWD) एक निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. येत्या 22 सप्टेंबरपर्यंत रिसॉर्ट पाडण्यासाठी कंत्राटदारांनी अर्ज करण्याचं आवाहन या निविदेद्वारे करण्यात आलंय. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून अनिल परब यांच्या दापोली रिसॉर्टमधील अनियमिततेचं प्रकरण लावून धरलं होतं. अखेर पर्यावरण मंत्रालयाकडून यावर कारवाई होत आहे.
अनिल परब यांनी 2017 मध्ये दापोली येथील जमीन विकत घेतली, मात्र त्याचं रजिस्ट्रेशन दोन वर्षानंतर केल्याचा आरोप आहे.
ही शेतजमीन असूनही सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने ती नॉन अग्रीकल्चर करण्यात आल्याचंही म्हटलं जातंय.
हे रिसॉर्ट बांधकाम करताना CRZ नियमांचं उल्लंघन केल्याचाही आरोप आहे. मुरूड ग्रामपंचायतीने ही गोष्ट मान्य केली आहे, असा दावा पर्यावरण मंत्रालयाने केला आहे.
मागील 20 वर्षांपासून शिवसेनेत असलेले अनिल परब हे पक्षाचे उत्तम नेते आणि विविध विषयांवर पकड असलेले व्यक्ती आहेत.
बीकॉम, एलएलबीचं शिक्षण झालंय. ते पेशाने वकील आहेत. विद्यार्थी दशेपासून त्यांचा विविध आंदोलनात सहभाग आहे.
2015 मध्ये वांद्रे पश्चिम पोटनिवडणुकीत नारायण राणेंचा पराभव करण्यात अनिल परब यांच्या पक्ष संघटनाचा मोठा फायदा शिवसेनेला झाला होता.
2017 मधील मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपसोबत युती तुटल्यानंतर शिवसेनेनं अनिल परबांवर मोठी जबाबदारी सोपवली होती.
भाजपच्या विविध आरोपांना त्यांनी कायद्याच्या आधारानुसार उत्तर दिलं.
त्यानंतर 2019 मध्ये महाविकास आघाडी स्थापन झाल्यानंतर भाजपा-शिवसेनेतील वाद विकोपाला गेले.
आता शिंदे गटाच्या मदतीने महापालिकेवर सत्ता मिळवण्याचे भाजपचे मनसुबे आहेत. त्यामुळे अनिल परबांच्या रिसॉर्टवर कारवाई होणं, त्यांनी केलेला गैरव्यवहार उघडकीस येणं, यात भाजपाचा मोठा राजकीय फायदा आहे, असं म्हटलं जातंय.
आज सोमवारी दापोली येथील न्यायालयात यासंबंधी सुनावणी असल्याचं ट्विट किरीट सोमय्या यांनी काल केलं होतं.
केंद्रीय पर्यावरण कायद्याखाली अनिल परब यांच्या रिसॉर्टवर फौजदारी खटला दाखल करावा तसेच महाराष्ट्र सरकारच्या खेड न्यायालयात बनावट कागदपतर् दाखवून, फसवणुकीने बिनशेती करून घेतल्याबद्दल कारवाई करावी, या दोन याचिकांवर आज सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.