नवी दिल्ली: माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याबद्दल अनेकांच्या आपआपल्या आठवणी आहेत. मात्र, त्यांच्याबाबत सार्वजनिक आयुष्यातील असेही काही प्रसंग आहेत, ज्यासाठी त्यांना नेहमीच लक्षात ठेवले जाईल. असाच एक प्रसंग म्हणजे 18 ऑगस्ट 2011 मध्ये राज्यसभेतील एका भाषणासाठी अरुण जेटलींनी चक्क 35 हजार रुपयांची पुस्तके विकत घेतली होती.
कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश सौमित्रा सेन या देशातील अशा पहिल्या न्यायाधीश होत्या ज्यांच्यावर महाभियोगाची प्रक्रिया होता होता राहिली. हा महाभियोग चालवणाऱ्यांमध्ये आघाडीवर अरुण जेटली होते. त्या दिवशीच्या चर्चेत जेटली अनेक पुस्तकांसह राज्यसभेत अवतरले. त्यावेळी सर्वांचेच लक्ष जेटलींकडे होते. त्यांनी आणलेल्या या सर्व पुस्तकांमध्ये न्यायमुर्ती सेन यांच्यावर महाभियोग चालवण्यासाठीचे सर्व संदर्भ होते. या सर्व संदर्भांसह जेटलींनी राज्यसभेत चौफेर पुरावे, कायदेशीर तरतुदी आणि अनेक संदर्भ दिले. तसेच सेन यांच्या महाभियोगासाठी युक्तीवाद केला. जेटलींच्या या धारधार युक्तीवादाने महाभियोगाचा हा प्रस्ताव राज्यसभेत सहज मंजूर झाला. आता जेटली लोकसभेत जाणार त्याआधीच न्यायमुर्ती सौमित्रा सेन यांनी आपला राजीनामा दिली. सेन यांच्यावर न्यायालयीन निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता.
या प्रसंगातून संसदेने केवळ जेटलींचा अभ्यासूपणाच दाखवला नाही तर एक मुरलेला वकीलही पाहिला. जेटलींनी संसदीय प्रक्रियेला नेहमची गांभीर्याने घेत एक वेगळा पायंडा पाडला. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या सरकारच्या काळात जेटलींनी आपल्या याच कौशल्याच्या जोरावर सरकारचे अंतरविरोध ताकदीने जनतेसमोर मांडले. त्याचा परिणाम म्हणून संपुआ सरकारला सत्तेवरुन पायउतार व्हावे लागले.
अगदी मार्च 2010 मध्ये देखील संसदेत महिला आरक्षणाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी भाजपला समजावले. यावेळी त्यांनी वाजपेयी यांचा देखील महिला आरक्षणाला पाठिंबा असल्याचे सांगितले. जेटलींनी विरोधकांवर सडकून टीका केली. मात्र, व्यक्तिगत टीका-टिपण्णी करणे त्यांनी नेहमीच टाळले. कायदेशीर ज्ञानासह राजकीय डावपेचांचा उपयोग करत त्यांनी नेहमीच विरोधकांना घेरलं. आर्थिक धोरणं आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर जेटलींनी मनमोहन सिंग सरकारवर अनेक हल्ले केले. मात्र, 2014 लोकसभेच्या निकालानंतर त्यांनीच सिंग हे खूप चांगले अर्थमंत्री असल्याचा निर्वाळा दिला.