विधानसभा अध्यक्षपद निवडणूक पुन्हा रखडणार, ठाकरे सरकारचा प्रस्ताव राज्यपालांनी परत पाठवला!
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्यासाठी सत्ताधारी महाविकास आघाडी प्रयत्नशील आहे. मात्र, चालू अधिवेशनातही विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक होणार नसल्याचं आता तरी पाहायला मिळतंय. कारण, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबतचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे.
मुंबई : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात (Budget Session) विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक (Assembly Speaker Election) घेण्यासाठी सत्ताधारी महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) प्रयत्नशील आहे. मात्र, चालू अधिवेशनातही विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक होणार नसल्याचं आता तरी पाहायला मिळतंय. कारण, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagatsingh Koshyari) यांनी विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबतचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात असल्यामुळे निवडणुकीची तारीख जाहीर करु शकत नसल्याचं राज्यपालांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा राज्यात राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकार असा संघर्ष पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्यपाल नव्हे ‘भाजपपाल’ – नाना पटोले
विधानसभा अध्यक्षपदाच्या घटनात्मक पदाच्या यासाठी राजकारण सुरु झालंय ते थांबलं असतं. राज्यपालांची भूमिका देखील ती असावी होती. विधानसभेत राज्यपाल नाहीत. राज्यपालांनी ती जागा भरण्यासाठी परवानगी द्यायला हवी होती. मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचं वागणं हे राज्यपालासारखी नसून भाज्यपालासारखी आहे. मुंबई हायकोर्टानं निकाल दिला होता. सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणी सुरु झालेली नाही. भाजपचं राजकारण राज्यपालांच्यामार्फत सुरु आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची जागा तातडीनं भरली पाहिजे. पुढील आठवड्यात विधानसभा अध्यक्षांचं पद भरलं जावं. भाजप जे राजकारण करतंय त्याला राज्यपाल साथ देत आहेत. त्यामुळं त्यांना भाज्यपाल म्हणतो. राज्यपाल पदाचं महत्त्व संविधानात आहे. मात्र, एका पक्षाचं ऐकून विधानसबा अध्यक्षपदाबाबत राजकारण केलं जात असेल तर ती गंभीर बाब आहे, असं नाना पटोले म्हणाले.
विधानसभा अध्यक्ष निवड प्रक्रिया वाद आता सुप्रीम कोर्टात
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महाराष्ट्र सभापती निवडणूक नियमातील बदलाविरोधातील जनहित याचिका फेटाळण्याच्या आदेशाविरोधात भाजप आमदार गिरीश महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, यावर अद्याप सुनावणी होवू शकली नाही. महाजन यांच्या वकिलांनी सोमवारी सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती ललित यांच्या पुढे हे याचिका यादीबध्द करण्याची मागणी केली. यावर कोर्टाने मंगळवारी सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रमण्णा यांच्यापुढे ही याचिका मांडण्यत यावी, अशी सूचना केली. नियमातील सुधारणा मनमानी आणि असंवैधानिक असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
महाविकास आघाडीचे नेते राज्यपालांच्या भेटीला
उपमुख्यमंत्री अजित पवार, काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण, नाना पटोले आदी नेत्यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची राजभवनावर जाऊन भेट घेतली होती. विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक चालू अधिवेशात घेण्याची परवानगी देण्यात यावी अशी मागणी या नेत्यांनी राज्यपालांकडे केली होती. विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यासाठी राज्य सरकारनं नियमात बदल केला होता. विधानसभा अध्यक्षांची निवड आवाजी पद्धतीनं करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या निवडणूक प्रक्रियेसाठी परवानगी द्यावी, अशी मागणी अजित पवार आणि अशोक चव्हाण यांनी केली होती.
इतर बातम्या :