Maharashtra Assembly | औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहरासह नवी मुंबई विमानतळ नामांतराचा ठराव विधानसभेत मंजूर
Maharashtra Assembly | महाराष्ट्र विधानसभेत आज नामांतराच्या महत्त्वाच्या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली.
मुंबईः विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात (Maharashtra Monsoon Session) आज अखेरच्या दिवशी महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. त्यापैकीच एक म्हणजे औरंगाबाद (Aurangabad Name change), उस्मनाबाद (Osmanabad) शहराच्या नामांतरासह नवी मुंबई विमानतळाच्या नामांतराचा ठराव विधानसभेत मंजूर करण्यात आला आहे. आधी उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने नामांतराचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. त्यानंतर एकनाथ शिंदे-भाजप सरकारने हा प्रस्ताव अवैध ठरवत नव्याने त्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर आता नामांतराच्या प्रस्तावाला पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेत मान्यता देण्यात आली आहे. औरंगाबाद शहराचं संभाजीनगर, उस्मानाबादचं धाराशिव करण्यावरून काही संघटनांचा आक्षेप आहे. एमआयएमचाही यास तीव्र विरोध आहे. मात्र नामांतराची प्रक्रिया आता आणखी एक पाऊल पुढे सरकल्याचे दिसून येत आहे. या दोन शहरांसोबत नवी मुंबई विमानतळाचे दि. बा. पाटील विमानतळ असे नामांतर करण्याच्या ठरावालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
नामांतरविरोधी संघटनांची प्रतिक्रिया उमटणार?
उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद शहराच्या नामांतराचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त ठरतोय. १९८८ मध्ये बाळासाहेब ठाकरे यांनी सर्वप्रथम औरंगाबादचं संभाजीनगर नामांतर करण्याची घोषणा केली होती. १९९५ ला औरंगाबाद महापालिकेने हा ठराव घेतला होता. तत्कालीन मंत्रिमंडळानं अधिसूचनाही काढली होती. मात्र हे प्रकरण कोर्टात पोहोचलं आणि नामांतर विरोधात निकाल लागला. दरम्यानच्या कालावधीत युती सरकार गेल्याने हा मुद्दा लांबणीवर पडला. मागील ३० वर्ष शिवसेना याच मुद्द्यावरून निवडणूक लढवत आहे. मात्र आता शिंदे-भाजप सरकारने हा मुद्दा तडीस लावण्याचे ठरवले असल्याने नामांतर विरोधी संघटनांची तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
जनमत घेण्याची MIMची मागणी
दरम्यान, औरंगाबाद हे ऐतिहासिक शहर असून या गावाच्या नामांतरावर जनतेचीही सहमती नाहीये, असं मत औरंगाबादचे एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केली होती. शहराचं नाव औरंगाबाद ठेवायचं की संभाजीनगर, यावर लोकांचं मतदान घ्यावं, अशी मागणी काही दिवसांपूर्वी इम्तियाज जलील यांनी केली होती. तसेच नामांतरविरोधातील लढा अधिक तीव्र करून रस्त्यावर उतरण्याचीही तयारी आहे, असा इशारा खा. जलील यांनी दिला होता. यासाठी कोर्टातदेखील लढाण्याची तयारी नामांतरविरोधी समितीने केली आहे.
‘राजकीय फायद्यासाठी नामांतर’
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी नामांतराच्या प्रस्तावाला घाई-घाईत मंजुरी दिली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनीही यास परवानगी दिली. त्यामुळे एमआयएमने तिन्ही पक्षांविरोधात आगपाखड केली होती. त्यानंतर आता शिंदे-भाजप सरकारनेही या प्रक्रियेत पुढाकार घेतला. त्यामुळे चारही पक्षांनी केवळ राजकीय फायद्यासाठी नामांतराची प्रक्रिया सुरु केली आहे, असा आरोप खासदार जलील यांनी केलाय. शहरावर एवढंच प्रेम असेल तर आधी विकास करून दाखवा, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.
