औरंगाबादः राज्यात मुख्यमंत्री (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री (Devendra Fadanvis) यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर महिना उलटून गेलाय. तरीदेखील मंत्रीमंडळ विस्तार नाही. विविध खात्यांना मंत्री नसल्याने सरकारी कारभार ठप्प आहे. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाचेही मोठे नुकसान होत आहे. ही स्थिती सहन न झाल्याने औरंगाबादमधील (Aurangabad) एका तरुणाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अजबच मागणी केली आहे. तुमचा मंत्रिमंडळ विस्तार होईपर्यंत तात्पुरतं शिक्षण खातं माझ्याकडे सोपवला, अशी मागणी तरुणाने केली. अशा आशयाचं निवेदन लिहून त्याने एकनाथ शिंदे यांनाच गाठलं. त्यांच्यासमोर मागणीचं पत्र ठेवलं. तरुणाच्या या अजब मागणीची चर्चा सध्या औरंगाबादेत आहे. मुख्यमंत्र्यांनीदेखील त्याचं म्हणणं ऐकून घेत लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार करून असं आश्वासन दिलं.
राज्यात इतर खात्यांना मंत्री नाहीत, त्याप्रमाणे शिक्षण विभागालादेखील मंत्री मिळालेला नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. मंत्रिमंडळ स्थापन होईपर्यंत तात्पुरता शिक्षणमंत्री पदाचा कार्यभार मला द्या, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे औरंगाबादच्या तरुणाने केली आहे. संतोषकुमार मगर असं या तरुणाचं नाव आहे. मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्याने एक निवेदन सादर केलंय. मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला नसल्याने शिक्षक भरती आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत नाहीये. मानधन आणि सुविधा न देता लोकांचे हाल होत आहेत. हे रोखण्यासाठी मला तात्पुरते मंत्रिपद द्या, असे निवेदन त्याने दिले आहे. शैक्षणिक नुकसान आणि शैक्षणिक क्षेत्रात सुरू असलेला भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी स्वतःला शिक्षणमंत्री बनवा, अशी मागणी आता चर्चेचा विषय ठरतेय.
राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार कधी होणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या आमदारांच्या पदरी कोणतं खातं येतं, याकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांमध्ये खातेवाटपावरून बऱ्याच वाटाघाटी सुरु आहेत. नेमक्या कोणत्या कारणावर मंत्रिमंडळ विस्तार अडलाय, हे अद्याप कुणीही स्पष्ट बोललेलं नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरील अपात्रतेच्या कारवाईची याचिका सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असल्यानं या निकालानंतरच मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. आज सुप्रीम कोर्टात शिवसेना आणि शिंदे गटातील याचिकांवर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे अवघ्या महाराष्ट्राचच नव्हे तर देशाचं लक्ष निकालाकडे लागलं आहे.