बंगळुरू : कर्नाटक सरकार एक नवा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. कर्नाटक सरकार लवकरच हलाल कायदा (Halal Act) आणण्याच्या तयारीत आहे. हलाल मांसावर बंदी घालण्यासाठी हलाल विरोधी कायदा आणण्याचा विचार असल्याचं बोललं जात आहे. कर्नाटकच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडलं जाऊ शकतं. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी या हलाल कायद्याबाबतच्या विधेयकाचा प्रस्तावही तयार केल्याचीही माहिती आहे.
हलाल हा नवा कायदा कर्नाटकात आणला जाण्याची शक्यता आहे. हे विधेयक चर्चेला आणण्यासाठी भाजपचे आमदार रविकुमार यांनी पुढाकार घेतलाय. याचा कच्चा मसुदाही तयार केल्याची माहिती आहे. त्यामुळे हलाल मांस खाण्यावर बंदी येणार का? असा सवाल विचारला जातोय.
दरम्यान या विधेयकामुळे कर्नाटकात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस या विधेयकाला विरोध करण्याची शक्यता आहे.
हलाल हा अरबी शब्द आहे.हलाल म्हणजे एखाद्या प्राण्याला कुठल्याही मशीन अथवा अन्य मार्गाने कापलं किंवा मारलं जात नाही. तर त्याला हळूहळू हलाल करून कापलं जातं. इस्लाम धर्मानुसार मुस्लिम लोकांना केवळ हलाल मांसच खाण्याची परवानगी आहे.
याआधीही अनेकवेळा हलाल मांसाविरोधात कर्नाटकात वाद झाला. आता कर्नाटक सरकार याविरोधात कायदा करत आहे.
अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदा 2006 मध्येदेखील बदल करण्यात येणार आहे. कोणत्याही खासगी संस्थेला अन्न प्रमाणपत्र देण्यावर बंदी घालण्यात येणार आहे. नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून राज्यात हलाल मांसावर बंदी घालण्याची भाजपची तयारी आहे. या विधेयकाद्वारे हलाल प्रमाणपत्रावरही बंदी घालण्यात येणार आहे.
हलाल विरोधी या विधेयकाला कर्नाटक सरकारने बंदी घातल्यास हा कायदा झाल्यास कर्नाटक हे देशातील पहिले राज्य असेल. हलाल मांसावर बंदी घालण्यासाठी अनेक राज्यांमध्ये मतभेद झाले. पण अद्याप कोणत्याही राज्यात याबाबतचा कायदा झालेला नाही.