पुणे : (BJP Party) भाजपाचे किरीट सोमय्या, मोहित कंबोज यांनी कुणावर आरोप केले की लागलीच संबंधितावर कारवाई होते, या मागचे गणित विरोधकांना देखील कळालेले नाही. यासंबंधी राष्ट्रवादीचे नेते (Ankush Kakde) अंकुश काकडे यांनीही शंका व्यक्त केली आहे. (Mohit Kamboj) मोहित कंबोज हे कशाच्या आधारावर आरोप करातात तेच समजत नाही म्हणत यापूर्वी किरीट सोमय्या हे ईडीचे प्रतिनीधी होते तर आता त्यामध्ये कंबोजच्या रुपाने भर पडल्याचा आरोप त्यांनी केला. गेल्या काही दिवसांपासून मोहित कंबोज हे वेगवेगळे ट्विट करुन रोहित पवारांवर आरोप करीत आहेत. त्यांच्यावर होत असलेल्या टीकेचा खरपूस समाचार काकडे यांनी घेतला आहे. किरीट सोमय्याच्या सोबतीला आता मोहित कंबोज आल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे. शिवाय त्यांनी आरोप करताच कारवाई कशी होते असा सवालही उपस्थित केला आहे.
मोहित कंबोज यांच्याकडून गेल्या दोन दिवसांमध्ये वेगवेगळ्या बाबतीत आ. रोहित पवार यांच्यावर आरोप झले आहेत. त्यांनी केवळ ट्विटच्या माध्यमातून हे आरोप केले पण त्याला नेमका आधार कशाचा असा प्रश्न अंकुश काकडे यांनी केलाय. भाजपचे नेते हेच ईडीचे प्रतिनीधी असा समज सर्वसामान्यांचा देखील होत असल्याचे ते म्हणाले आहेत. यापूर्वी किरीट सोमय्या यांनी आरोप करताच त्या संबंधितावर कारवाई ही झालेलीच आहे. त्यामुळे हे कनेक्शन नेमके काय असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. एकंदरीत भाजप हे आशा संस्थाचा वापर करुन घेत असल्याचा रोष काकडे यांचा होता.
मोहित कंबोज यांच्याकडून होत असलेल्या आरोपांना रोहित पवार यांनी चोख उत्तर दिलेले आहे. शिवाय आपणास कोणत्याही संस्थाकडून विचारणा झालेली नाही आणि त्यासंबंधी कोणती नोटीस आलेली नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. त्यामुळे कंबोज यांचे हे आरोप बिनबुडाचे आहेत. त्यांच्या कंपनीची आता वेगवेगळ्या अशा 7 संस्थांकडून चौकशी झालेली आहे, भविष्यात चौकशी झाली तरी आपण सहकार्यच करणार असल्याचे रोहित पवार यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे होत असलेल्या आरोपांपेक्षा पवारांचे स्पष्टीकरण महत्वाचे असल्याचे अंकुश काकडे यांनी सांगितले आहे.
महपालिकेच्या चार प्रभाग रचनेला सर्वोच्च न्यायालयानेही स्थगिती दर्शवलेली आहे. मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत चुकीचे प्रिटीषण विधानसभेत केले आहे. त्यांनी चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केली असून याबाबत राष्ट्रवादी फडणवीस यांना सुद्धा एक नोटीस पाठवणार असल्याचेही काकडे यांनी सांगितलेले आहे. त्यांच्यामुळेच राज्यातील महापालिकांचा कारभार प्रशासनाच्या हाती गेल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. नियमानुसार सहा महिन्यापेक्षा जास्त दिवस महापालिकेचा कारभार हा प्रशासनाच्या हाती नसतो. पण हे शिंदे सरकारच्या काळात घडत असल्याचेही काकडे यांनी सांगितले आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय लवकरच निर्णय घेईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.