मुंबईः ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील (OBC Reservation) सुनावणी आज सुप्रीम कोर्टाने पुढे ढकलली आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) सरकारच्या प्रयत्नांमुळे ओबीसी आरक्षण मिळेल, असा विश्वास आहे. मात्र आरक्षण मिळेपर्यंत सध्या जाहीर झालेल्या निवडणुकांना स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी केली आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी या विषयी बोलणं झालं असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही मी विनंती करेन. राज्य निवडणूक आयोगाकडे सदर विषयावर बोलून राज्यातील 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुकांना तोपर्यंत स्थिगिती द्यावी. तरच हा ओबीसींसाठीचा न्याय असेल, असे पंकजा मुंडे म्हणाल्या. मुंबईत पंकजा मुंडे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पंकजा मुंडेंच्या या विनंतीवर राज्य सरकार काय भूमिका घेते, हे पहावं लागेल.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवर बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या. ‘ सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होती. तारीख पुढे ढकलली आहे. ज्या निवडणुका जाहीर झाल्यात, त्या घेणं क्रमप्राप्त आहे, असं कोर्टानं म्हटलं आहे. ओबीसींच्या प्रश्नावर लढणारा कार्यकर्ता म्हणून मी विनंती करते की, निवडणूक आयोगाशी चर्चा करून, या निवडणुकांना स्थगिती द्यावी. 92 ठिकाणी निवडणुका होणार आहेत. या झाल्यानंतर उरलेल्या निवडणुकांना आरक्षण देणं हा अन्याय आहे. ओबीसी आरक्षण मिळणं हा आत्मविश्वास लोकांच्या मनात आहे. ओबीसी आरक्षण सर्वांना नियम मिळेल. निवडणूक आयोगाशी चर्चा केली पाहिजे. त्यांनी निवडणुकांना तत्काळ स्थगिती दिली पाहिजे. हीच आग्रहाची भूमिका आहे. मी देवेंद्र फडणवीसांशी बोलले आहे, अशी प्रतिक्रिया पंकजा मुंडे यांनी दिली.
महाविकास आघाडीत असताना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्यासाठी राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांची तयारी होती. मात्र सरकार बदललं तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी भूमिका घेतली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जयंत पटील यांनी यासंदर्भात वक्तव्य केलं होतं. यावर बोलताना पंकजा मुंडे म्हणाल्या, सत्तेत असल्यावर भूमिका बदलणं हे चुकीचं आहे. महाराष्ट्रासाठी हे हितकारक नाही. ओबीसींचं हित हा केंद्रबिंदू असला पाहिजे. कोर्ट हे सुप्रीम पातळीवर आहे. पण यातून मार्ग काढण्याचं काम सरकारचं आहे. आता जाहीर झालेल्या निवडणुका आरक्षण मिळेपर्यंत स्थगित कराव्यात, यासाठी सरकारने प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.