जलयुक्त शिवार योजना ही सर्वाधिक लोकप्रिय, मात्र सरकारकडून सूड बुद्धीने चौकशी, राम शिंदेंचा आरोप

पुणे : “जलयुक्त शिवार योजना ही सर्वाधिक लोकप्रिय ठरलेली योजना आहे. मात्र तरीही त्या योजनेची चौकशी केली जाते आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात श्रमदान करण्यात आलं होतं. आकस बुद्धीने किंवा सूड बुद्धीने चौकशी केली जाते आहे,” असा आरोप माजी जलसंधारण मंत्री आणि भाजप नेते राम शिंदे यांनी केला आहे. (Ram Shinde on Jalyukta Shivar Scheme)

“जलयुक्त शिवार योजनेत कॅगने भ्रष्टाचार केला, असे म्हटलेलं नाही. पण खर्च काय झाला याबाबतच्या सूचना दिल्या आहे. या योजनेत स्थानिक पातळीवर पूर्ण सहभाग होता. ठाकरे सरकारने आकसबुद्धीने ही चौकशी केली. तरी त्यात काही निष्पन्न होणार नाही,” विश्वासही राम शिंदेंनी व्यक्त केला आहे.

“या योजनेसाठी युनिक अकादमी आणि रिसर्च सेंटर यांनी अहवाल दिला होता. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार एक समिती गठीत केली होती. मात्र या समितीने कोणताही आरोप केलेला नव्हता. यात अनेक तज्ज्ञांची मतही घेतली गेली.”

“या योजनेतंर्गत पाणी संवर्धन, पाणी माथ्यावर जतन केलं आहे. जलयुक्त शिवार ही योजना पूर्णपणे यशस्वी ठरली आहे. लोक समाधानी झाली आहेत. मग त्यात भ्रष्टाचार कसा काय झाला?” असा प्रश्न राम शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.

“या योजनेच्या चौकशीत सहा महिन्यात काहीही निष्पन्न होणार नाही. मागील वेळी शिवसेनेचे मंत्रीही या खात्यात राज्यमंत्री होते. त्यावेळी शिवसेनेचे मंत्री का काही बोलले नाहीत,” असा सवालही त्यांनी केला आहे. (Ram Shinde on Jalyukta Shivar Scheme)

जलयुक्त शिवार योजनेच्या चौकशीसाठी चार सदस्यीय समिती

दरम्यान, राज्य सकारने देवेंद्र फडणवीस सरकारने राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. कॅगच्या अहवालातदेखील या योजनेवर ताशेरे ओढण्यात आलेले आहेत. यानंतर जलयुक्तच्या चौकशीसाठी ठाकरे सरकारने चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. तशी घोषणा मंगळवारी (1 डिसेंबर) करण्यात आली. या समितीमध्ये निवृत्त अप्पर मुख्य सचिवांसह लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल.

ठाकरे सरकारने जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले होते. जलयुक्त शिवार योजनेतंर्गत एकूण सहा लाख कामे झाली. यापैकी मोजक्या कामांबद्दलच तक्रारी आल्या. सरकारी योजनेतील तक्रारींचा टक्का पाहता हे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले होते.

तसेच जलयुक्त शिवार योजनेची कंत्राटे ही मंत्रालयात सही करून दिलेली नाहीत. हे सर्व काम विकेंद्रित पद्धतीने झाले. स्थानिक पातळीवर जनसहभाग आणि विविध संस्था आणि खात्यांच्या माध्यमातून जलयुक्त शिवारची कामे झाली. एक ते पाच लाख रुपयांची कंत्राटे मंजूर करण्याचे सर्व अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते, असे सांगत जलयुक्त शिवारच्या निर्णयांमध्ये सरकारचा थेट सहभाग नसल्याकडेही फडणवीस यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला होता. (Ram Shinde on Jalyukta Shivar Scheme)

संबंधित बातम्या :

योगी आदित्यनाथ यांनी फक्त मुंबईशीच पंगा घेतलाय का?; संजय राऊतांचा सवाल

उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात काहीच गैर नाही; योगींच्या दौऱ्याची भाजपकडून पाठराखण