राजभवनात गाठीभेटी सुरुच, भाजपचे आमदार-खासदार राज्यपालांच्या भेटीला

मुंबई : राजभवनात दिग्गज नेत्यांचा राबता सुरु असतानाच भाजपच्या आमदार-खासदारांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची भेट घेतली. खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, आमदार जयकुमार गोरे, आमदार राहुल कुल यांनी काल राजभवनला जाऊन राज्यपालांची भेट घेतली. ‘कोरोना’संदर्भात सविस्तर चर्चा करुन यामध्ये तातडीने लक्ष घालण्याची विनंती त्यांनी केली. (BJP MLA MP Meets Governor at Rajbhavan)

“देशामध्ये कोरोनासारख्या महाभयंकर आजाराने उग्ररुप धारण केले आहे. देशातील कोरोनाग्रस्तांपैकी 40 टक्के रुग्ण हे एकट्या महाराष्ट्रामध्ये आहेत आणि त्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकार ही परिस्थिती हाताळण्यात अत्यंत बेफिकीर दिसत आहे” अशी तक्रार भाजपच्या लोकप्रतिनिधीनी केली.

हेही वाचा : राज्यपालांच्या भेटीनंतर पवार ‘मातोश्री’वर, उद्धव ठाकरे- संजय राऊतांशी गुप्त चर्चा

“परिस्थिती गंभीर होत चालली असताना राज्य सरकारने कोणतेही ठोस निर्णय घेतलेले दिसत नाहीत. मोल मजुरांचा प्रश्न, कोरोना रुग्णांच्या हॉस्पिटलमध्ये असणारी दुरवस्था, रेशन वाटप, व्यवसाय याबाबत सरकारमध्ये कसलाही समन्वय नाही. लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन एकमेकांच्या विरोधामध्ये निर्णय घेताना दिसत आहेत. राज्य सरकार विरोधीपक्षाला विश्वासात घेत नाही, विरोधीपक्षाने दिलेल्या सल्ल्यांचा साधा विचारसुद्धा करत नाही, केंद्र शासनाने दिलेली आर्थिक मदत अजून वापरली गेलेली नाही किंवा त्याची माहिती दिली जात नाही, नुसत्या बैठका घेतल्या जातात परंतु निर्णय घेतले जात नाहीत” असे आरोप भाजपच्या आमदार-खासदारांनी केले.

“मुख्यमंत्री कुठे महाराष्ट्रात दौरा करताना दिसत नाहीत, लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्यासाठी सरकारकडे कोणताही ठोस उपाय नाही. त्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे. नोकऱ्या जाण्याची शक्यता आहे. यावर ठोस भूमिका घेतली जात नाही. कोरोना रुग्णांच्या किती चाचण्या घेतात, हे समजत नाही. राज्य सरकार वस्तुस्थिती लपवत आहे” असा घणाघातही त्यांनी केला. (BJP MLA MP Meets Governor at Rajbhavan)

“शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागांमध्येसुद्धा प्रशासनाचा कोणताही ठोस उपाय या आजारावर दिसत नाही, राज्यामध्ये उपासमारीची वाढ झालेली आहे, ग्रामीण भागामध्ये क्वारंटाईन करण्यासाठीही जागा शासनाने उपलब्ध केलेल्या नाहीत. त्यामध्ये जेवणाची व्यवस्था नीट नाही, स्वच्छता नाही” अशा अनेक बाबी त्यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. आपण यात तातडीने लक्ष घालून राज्य सरकारला धोरणात्मक निर्णय घ्यायला भाग पाडावे, अशीही मागणी पत्रामध्ये केली.