मुंबई : महापालिका आयुक्तांना 25 कोटी रुपयांच्या वाढीव किमतीच्या संगणक (Computer) खरेदीची निविदा (Tender) तात्काळ रद्द करून जीईएम टेंडरद्वारे मागवावी अशी भाजपकडून मागणी केली आहे. काही विक्रेत्यांनी एमसीजीएमच्या आयटी विभागाकडून हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरच्या खरेदीची मक्तेदारी केली आहे. तेच फक्त या निविदांसाठी बोली लावण्यास पात्र असतात असा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे. डायनाकॉन्स सिस्टम्स अँड सोल्युशन्स लिमिटेड हा संगणक हार्डवेअरच्या पुरवठ्यासाठी असाच एक प्राधान्य असलेला विक्रेता आहे असाही आरोप भाजपकडून (BJP) करण्यात आला आहे.
मागच्या काही दशकांपासून असे आढळून आले आहे की, एमसीजीएमला या विक्रेत्याकडून आयटी हार्डवेअरसाठी सर्व निविदांपैकी 80 टक्के निविदा एकाच कंपनीला प्राप्त झाल्या आहेत.आयटी विभागाचे अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यातील संगनमत एवढी मजबूत आहे की, 25 कोटी रुपयांच्या संगणक खरेदीसाठी महापालिकेने 2018-2019 या आर्थिक वर्षासाठी 100 कोटी रुपयांच्या उलाढालीची अट निविदेत घातली आहे. या अटी सीवीसी नियमांचे आणि एसबीडीच्या निर्देशांचे स्पष्ट उल्लंघन करत आहेत.
जे कॉम्प्युटर 85 हजार रुपयाला ही कंपनी देणार आहे. त्याची प्रत्यक्षात किंमत कमी अत्यंत कमी आहे. सर्व खरेदीत मोठा घोटाळा होऊ शकतो. म्हणून ही निविदा पालिकेने थांबवावं अशी मागणी भाजप माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी केलीय. पालिका निवडणूक जवळ आल्यापासून भाजपकडून शिवसेनेला टार्गेट करण्यात येत आहे. त्यामुळे येत्या काळात दोन पक्षांमधला मोठा संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पुढच्या काही दिवसात आणखी अशी प्रकरणं भाजरप बाहेर काढण्याची शक्यता आहे.