नागपूर : भाजपचे नेते प्रवीण दरेकर यांनी शिक्षण क्षेत्रातील (Education Department) भोंगळ कारभारावर बोट ठेवलं आहे. शिष्यवृत्ती मिळवताना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची ओढाताण होत असल्याचं त्यांनी सांगितलंय. शिवाय त्यामुळे या विद्यार्थ्यांवर आर्थिक भार येत असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी अखेरच्या फेरीत प्रवेश घेणा-या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान शिष्यवृत्ती संदर्भात मागासवर्गातील पात्र असतानाही शिक्षण विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे पूर्ण शुल्क भरून घ्यावा लागतो, असं प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) म्हणाले आहेत.
खाजगी विना अनुदानित आणि कायम विना अनुदानित शिक्षण संस्थामधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या अनुसूचीत जाती, विमुक्त जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्गातील विद्यार्थ्यानी संस्था स्तरावरील फेरीत प्रवेश घेतल्यास त्यांना शिष्यवृत्ती व शैक्षनिक शुल्क प्रतिपूर्ति योजनांचा लाभ राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनाकडून नाकारला जात आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मागील वर्षी एक परिपत्रक जाहीर करून संस्था स्तरावर होणाऱ्या प्रवेशाचे अर्ज शिष्यवृतीसाठी पाठविण्यात येवू नये, असे आदेश निर्गमित केलं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.
शेवटच्या फेरीमध्ये रिक्त असणाऱ्या जागांवर प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृतीसाठी पात्र असतानाही शिक्षण विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे पूर्ण शुल्क भरून शिक्षण घ्यावे लागत आहे.
व्यवसायिक अभ्यासक्रमासाठी असणारी शेवटची प्रवेश फेरी अगेन्स द कॅप राऊंड ही असते. ही फेरी प्रवेश प्रक्रियेचा भाग असतानाही या फेरीमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ नाकारल्याने मागास समाजातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे, असं प्रवीण दरेकर म्हणालेत.
अनेकदा हा विषय शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यावरही केवळ आश्वासन दिलं जातं. शासनाने यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता आहे. व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी अखेरच्या फेरीत प्रवेश घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती प्रदान करण्यासाठी शासन काही ठोस भूमिका घ्यावी, असं मत प्रवीण दरेकर यांनी व्यक्त केलं आहे.