देशद्रोह गुन्हा नसेल, जामीन हा अधिकार असेल, काँग्रेसच्या आश्वासनांवर भाजपचा तीव्र आक्षेप
नवी दिल्ली : काँग्रेसने जाहीर केलेल्या जाहिरनाम्यातील काही मुद्द्यांवर भाजपने तीव्र आक्षेप घेतलाय. काँग्रेसने देशद्रोहाला गुन्हेगारी चौकटीतून बाहेर आणण्याचं आश्वासन दिलंय, शिवाय सीआरपीसी (The Code of Criminal Procedure) (CrPC ) मध्ये बदल करण्याचीही ग्वाही दिलीय, ज्यामुळे जामीन घेण्याचा प्रत्येकाला अधिकार मिळेल. दहशतवादीही यामुळे जामीन मिळवू शकतील आणि महिलांवर अन्याय करुन आरोपी जामिनावर मोकाटपणे फिरतील, असं […]
नवी दिल्ली : काँग्रेसने जाहीर केलेल्या जाहिरनाम्यातील काही मुद्द्यांवर भाजपने तीव्र आक्षेप घेतलाय. काँग्रेसने देशद्रोहाला गुन्हेगारी चौकटीतून बाहेर आणण्याचं आश्वासन दिलंय, शिवाय सीआरपीसी (The Code of Criminal Procedure) (CrPC ) मध्ये बदल करण्याचीही ग्वाही दिलीय, ज्यामुळे जामीन घेण्याचा प्रत्येकाला अधिकार मिळेल. दहशतवादीही यामुळे जामीन मिळवू शकतील आणि महिलांवर अन्याय करुन आरोपी जामिनावर मोकाटपणे फिरतील, असं भाजपने म्हटलंय.
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जम्मू काश्मीर मुद्दा आणि विविध आश्वासनांवर आक्षेप घेतला. काँग्रेसची काही आश्वासने ही राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. प्रत्येकाला जामीन देण्याचा अधिकार देणाराला एकही मत घेण्याचा अधिकार नाही, असा घणाघात अरुण जेटलींनी केलाय. शिवाय काश्मीरप्रश्नी काँग्रेसने काश्मिरी पंडितांचा किमान औपचारिकता म्हणून तरी उल्लेख करायचा, असंही ते म्हणाले.
काँग्रेसचे कायद्यासंदर्भातील नऊ आश्वासने
- नागरिकांकडून सामान्यतः उल्लंघन केल्या जाणाऱ्या कायद्यांना गुन्हेगारी श्रेणीतून बाहेर आणलं जाईल, त्यांचा समावेश नागरी कायद्यांमध्ये केला जाईल.
- मानहानी : भारतीय दंड विधान कलम 499 च्या जागी मानहानीला केवळ दिवानी गुन्हा श्रेणीमध्ये आणलं जाईल. हा फौजदारी गुन्हा नसेल.
- देशद्रोह : भा. दं. वि. कलम 124-A (देशद्रोह) चा गैरवापर केला जातोय, त्यामुळे सत्ता आल्यास हे कलम काढून टाकू
- मानवाधिकार : कोणत्याही सुनावणीव्यतिरिक्त अटक करुन तुरुंगात टाकल जातं, ज्यामुळे संविधानाचा अवमान होतो. शिवाय आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांचं उल्लंघन होतं. त्यामुळे या प्रकारच्या कायद्यांमध्ये बदल केला जाईल.
- थर्ड डिग्री : आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात असताना अत्याचार, क्रूरता आणि पोलिसांकडून मारहाण हे प्रकरणं रोखण्यासाठी कायदा बनवला जाईल.
- अफस्पा : सशस्त्र बल अधिनियम 1958 मध्ये लैंगिक शोषण, बेपत्ता करणं आणि अत्याचार या मुद्द्यांना हटवलं जाईल, जेणेकरुन नागरिक आणि सुरक्षा दलांमध्ये संतुलन राहिल.
- चौकशी आणि तपास करण्याचे अधिकार असलेल्या प्रत्येक संस्थेला आयपीसी, सीआरपीसी आणि संविधानाच्या कक्षेत काम करावं लागेल. यासाठी कायद्यात संशोधन केलं जाईल.
- जामीन हा एक नियम असेल आणि जेल हा अपवाद होईल या पद्धतीने गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता तयार केली जाईल.
- प्रशासकीय स्तरावर –
- तीन वर्ष किंवा त्यापेक्षा कमी शिक्षेसाठी विचाराधीन असलेले आणि सध्या तुरुंगात असलेल्या कैद्यांना, ज्यांनी तीन महिन्यांपेक्षा जास्त तुरुंगवास भोगलाय, त्यांची तातडीने सुटका केली जाईल.
- तुरुंगात असलेले आणि शिक्षेसाठी विचाराधीन सर्व कैदी, जे 3 ते 7 वर्षांच्या शिक्षेसाठी पात्र ठरु शकतात आणि तुरुंगात आहेत, ज्यांनी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त तुरुंगवास भोगलाय, त्यांना तातडीने सोडलं जाईल.
