मुंबई : राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार (money laundering sharad pawar) यांच्यावर ईडीकडून गुन्हा दाखल झालाय. त्यांच्यासोबत पुतणे आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार (money laundering ajit pawar) यांच्यावरही गुन्हा दाखल झालाय. अंमलबजावणी संचलनालय अर्थात ईडीने मनी लाँडरिंग अर्थात पैशाची अफरातफर/आर्थिक गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल केला आहे. मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. ईडीने गुन्हा दाखल केलेल्यांमध्ये अजित पवार यांच्यासह 70 माजी संचालकांचा समावेश आहे.
याआधीच अजित पवार यांच्याविरोधातही गुन्हा दाखल करण्यास हायकोर्टाने बजावलं होतं. आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी यांच्यातील कुरघोडीच्या राजकारणात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार चर्चेत आला होता. राज्य सहकारी बँकेत 25 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला फटका बसला.
काय आहे प्रकरण?
आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी यांच्यातील कुरघोडीच्या राजकारणात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार चर्चेत आला होता. राज्य सहकारी बँकेत 25 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला फटका बसला.
25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावं होती.
1961 मध्ये स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र स्टेट को ऑप बँकेत संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी सूतगिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी कोट्यावधींची कर्ज दिली. या संचालक मंडळामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण अशा काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या दिग्गज नेत्यांचा समावेश होता. या तत्कालिन संचालकांनी आपल्या काळात सूतगिरण्या आणि साखर कारखान्यांना कोट्यावधींची कर्ज दिली. पण या कर्जांची परतफेड न झाल्याने बँकेला प्रचंड तोटा झाला.
अजित पवारांना झटका
दरम्यान, नुकतंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार (Ajit Pawar) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने झटका दिला होता. राज्य सहकारी को ऑप बँक घोटाळाप्रकरणी गुन्ह्याचा तपास रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. दुसरीकडे न्यायालयाने पोलिसांनाही याप्रकरणाची योग्य चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. मुंबई हायकोर्टाने नुकतंच अजित पवारांसह 70 जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार हे गुन्हे नोंदवण्यात आले. मात्र गुन्हा रद्द करण्यासाठी अजित पवारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.
संबंधित बातम्या
शिखर बँक घोटाळा : अजित पवारांना सुप्रीम कोर्टाचा झटका, फसवणुकीचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार