मुंबईः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार(NCP Sharad Pawar) यांच्याविरुद्ध समाज माध्यमावर पोस्ट (Social Media Post) टाकल्याप्रकरणात 21 वर्षाच्या विद्यार्थ्याला थेट महिनाभर तुरुंगात डांबल्याप्रकरणात (One Month Prison) हायकोर्टाने पोलिसांची पिसं काढली. ट्विटवर (Twitter) दररोज हजारो पोस्ट दाखल होतात. काय पोलीस त्या प्रत्येकाची दररोज दखल घेणार का? असा सवाल करत हायकोर्टाने पोलिसांच्या अशा प्रकारच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उभे केले. विशेष म्हणजे ज्या ट्विटरवरुन हा गदारोळ माजलाय त्यात कोणाचेही नाव नसल्याचे स्पष्ट करत, एखाद्याला प्रथमदर्शनी थेट महिनाभर तुरुंगात डांबता येते का? याची विचारणा पोलिसांनी केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्या. एस. एस.शिंदे आणि आणि न्या. मिलिंद जाधव (Justice S S Shinde and Milind Shinde) यांनी पोलिसांना असे एफआयआर पुन्हा दाखल करुन न घेण्याची तंबी दिली. मुळचा नाशिक येथील निखील भामरे (Nikhil Bhamare) हा औषधीशास्त्राचा विद्यार्थी आहे. निखीलने पवारांविरोधात मानहानीकारक पोस्ट समाज माध्यमांवर दाखल केल्याप्रकरणात त्याच्याविरोधात एक, दोन, तीन नव्हे तर सहा गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
मे महिन्यात भामरे याने समाज माध्यमावर आक्षेपार्ह पोस्ट दाखल केल्याचा दावा करण्यात येत होता. त्यानंतर त्याच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचा धडाका लागला. त्याच्याविरुद्ध समाजात तेढ निर्माण करण्यापासून वातावरण गढूळ करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणात, मानहानी, सार्वजनिक ठिकाणी आक्षेपार्ह वक्तव्य आणि इतर कलमांखाली गुन्हे दाखल करण्यात आले. या प्रकरणात ठाण्यातील नौपाडा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या सगळ्या प्रकरणात भामरे याला त्याची फार्मसीची परीक्षा देता आली नाही. त्याचे वर्ष वाया जाण्याची भीती आहे.
भामरे याने या सर्व प्रकाराविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली होती. त्याचे वकील सुभाष झा यांनी त्याच्याविरोधातील एफआयआर रद्द करण्याची विनंती याचिकेत केली होती. सरकारी पक्षाने याप्रकरणात जोरदार बाजू मांडली. भामरेचे कृत्य गंभीर असल्याचे म्हणणे मांडले. परंतु, एका विद्यार्थ्याला अशा प्रकारे गुन्ह्यात महिनाभर तुरुंगात डांबणे योग्य नसल्याचे मत न्यायालयाने निकालपत्रात व्यक्त केले.
न्यायालयाने या कारवाईतून काय साध्य होईल यावर मत व्यक्त केले. पोलिसांनीच जर असे केले तर दुस-या क्रमांकाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान पद्मविभूषण प्राप्त मोठया नेत्याच्या (शरद पवार) प्रतिमेला कमीपणा तर आणत नाही ना असे मत व्यक्त करत न्यायालयाने सरकारी अधिवक्त्याला भामरे याची कोठडीतून सूटका करताना आडकाठी आणणार नाही, असे गृहखात्याला निवेदन करण्याचे निर्देश दिले.