राजकीय पक्षांतील लोकांना सरकारी नोकरी कितपत योग्य? भाजपच्या संबित पात्रांसंबंधी विषय कोर्टात, काय युक्तिवाद?
राजकीय पक्षांसंबंधी लोकांची सरकारी पदांवर नियुक्ती करायची की नाही, यावर दिल्ली हायकोर्टात सुनावणी झाली.
नवी दिल्लीः राजकीय पक्षांंसंंबंधी (Political Parties) व्यक्तींची सरकारी पदांवर लोकसेवक म्हणून नियुक्ती करावी की नाही, यासंबंधी दिशानिर्देश द्यावेत, या मागणीवर दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High court) शुक्रवारी महत्त्वाची सुनावणी झाली. याचिका कर्त्याने भाजप प्रवक्ता संबित पात्रा (Sambit Patra) यांचा दाखला दिलाय. ते भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आहेत. तसेच भारतीय पर्यटन विभाग प्राधिकरण (ITDC)चे अध्यक्ष आहेत. सोशल मीडियावर ते भाजपाचे प्रवक्ते म्हणून प्रसिद्ध आहेत.
कोर्टाने याचिका कर्त्याला यावेळी म्हटलं, तुम्ही अर्जात लिहिलेली मागणी काय आहे, हे आधी नीट वाचा. त्यानंतर याचिका कर्त्याने म्हटले, जे लोक सरकारी नोकरी आणि राजकारणातही विविध घटनात्मक पदांवर आहेत, त्यांना नोकरीवरून काढण्याची मागणी केली आहे.
यावर हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यालाच प्रश्न विचारला, आम्ही या लोकांना पदावरून हटवण्याचे आदेश देऊ शकतो, असं तुम्हाला वाटतं का? एखाद्याला वैद्यकीय सुविधा मिळत नसेल तर अशा प्रकारच्या जनहित याचिकेवर आम्ही आदेश देऊ शकतो. मात्र तुमची मागणी अशी कशी?
सध्या तरी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी कोणताही आदेश दिलेला नाही. याचिकाकर्त्यालाच कोर्टाने एक काम दिलंय. या प्रकरणातील सपोर्टिंग जजमेंट आणि स्वतः रिसर्च करून माहिती द्यावी, असे कोर्टाने म्हटलंय.
तसेच हायकोर्टाने ज्येष्ठ वकील आणि माजी केंद्रीय कायदेमंत्री सलमान खुर्शीद यांना अमायकस क्युरे म्हणजेच न्यायमित्र म्हणून नियुक्त केलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होईल.
याचिका काय?
सोनाली तिवारी यांनी याचिकेत म्हटलंय की, राजकीय पक्षांतील अधिकृत पदांवरील लोकांना नियमित स्वरुपात सरकारी पदांवर नियुक्त केलं जातंय. याचा धोरणनिर्मितीवर मोठा परिणाम होतोय. राजकीय पदाचा हा गैरवापर झाल्यासारखं आहे. तसेच सरकारी खजिन्याला नुकसान पोहोचवल्यासारखं आहे.
राजकीय पक्षांतील जे लोक सरकारी पदांवर सेवक म्हणून नियुक्त करण्यासाठी दिशा निर्देश तयार करण्याकरिता एक समिती स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकेत भाजप प्रवक्ते संबित पात्रा यांच्यासह अन्य तिघांची नावं घेतली आहेत. त्यात इकबाल सिंह लालपुरा हे आहेत. लालपुरा हे राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष तसेच भाजपचे संसदीय बोर्डाचे सदस्या आहेत. जस्मिन शाह दे दिल्लीतील डायलॉग अँड डेव्हलपमेंट कमीशनचे उपाध्यक्ष आहेत. तसेच आपचे प्रवक्ते आहेत. डॉ. चंद्रभान हे 20 सूत्री कार्यक्रम अंमलबजावणी व समन्वय समितीचे उपाध्यक्ष आहेत. तसेच राजस्थान काँग्रेस समितीचे सदस्यदेखील आहेत.
