विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी करून सरकार पाडू शकता का? कोर्टात उपस्थित झाला महत्वाचा प्रश्न

नवी दिल्ली : उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. शिवसेनेच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal)युक्तीवाद केला. विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी करून सरकार पाडू शकता का? असा सवाल उपस्थित करत कपिल सिब्बल यांनी निवडणुक आयोगाच्या हस्तक्षेपाबाबत वक्तव्य केले होते.

दहाव्या अनुसूचीच्या संदर्भात पक्षांतर्गत लोकशाहीवरील युक्तिवाद मला समजत नाही. याचा अर्थ तुम्ही विरोधी पक्षांशी हातमिळवणी करून कोणतेही सरकार पाडू शकता का? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला होता.

निवडणुक आयोगाची भूमिका चुकीची आहे. दहाव्या शेड्यूल अंतर्गत जे काही सुरू आहे, त्याबद्दल आम्हाला पर्वा नाही असं आयोग म्हणत आहे. जरी आमदारांना अपात्र ठरवले गेले तरी आयोग त्यांना पक्षाचा सदस्य म्हणून मान्यता देऊ इच्छितो.

जर सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वाधिकार निवडणूक आयोगाला दिले तर यामध्ये काय शिल्लक राहील? असा सवालही सिब्बल यांनी सुनावणीवेळी कोर्टाला विचारला होता.

जर असं झालं तर इतर खटल्यांचा इतिहास असे दर्शवेल की. प्रत्येक गट दुसर्‍या गटातील सदस्यांना हाकलून देईल. त्यामुळे निवडणुक आयोग याबाबत निर्णय घेऊ शकत नाही असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला होता.

युक्तिवाद करताना सिब्बल यांनी एकनाथ शिंदेंच्या सदस्यत्वावर देखील प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. सिब्बल यांनी शिंदे निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकत नाहीत, यावर लक्ष केंद्रीत केले होते.

पक्ष सोडूनही आयोग शिंदेंना शिवसेनेचा सदस्य मानत आहे. या सर्व प्रक्रियेत 10 वी सूची महत्वाची ठरते. मनिंदर सिंग यांच्या युक्तीवादावर सिब्बल यांनी प्रत्यूत्तर दिले होते. तसेच निवडणूक आयोग फूट पडल्याचे कसे काय ठरवू शकते, असाही प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला होता.

10 व्या सूची अंतर्गत विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रात सदस्याची अपात्रता निश्चित करण्याचा अधिकार वापरला जातो असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

अध्यक्ष एखाद्या राजकीय पक्षाचे विभाजन किंवा विलीनीकरणाचा निर्णय घेऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाचे वकिल नीरज कौल यांनी केला.

कलम 32 याचिकेअंतर्गत निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर प्रतिबंध घालण्याचा प्रयत्न करत आहात, असेही कौल यांनी नमूद केले.
निवडणूक आयोगाचा मुद्दा मूळ याचिकेतून उपस्थित झाला.

घटनात्मक संस्था असणाऱ्या निवडणूक आयोगाचे कामकाज थांबविले जाऊ शकत नाही असे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदविले.

कपिल सिब्बल यांनी कोर्टाने आधी दाखल याचिका निकाली काढाव्यात नंतर निवडणूक आयोगासंबंधी निर्णय घ्यावा अशी मागणीही केली होती.

निवडणुक आयोगाची कारवाई स्थगिती याचिका शिवसेनेने केली होती. ही याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. शिवसेना पक्ष आणि पक्ष चिन्हावर हक्क कोणाचा याबाबतचा वाद निवडणूक आयोगाकडे गेला आहे.