नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी देशातील कोरोना परिस्थितीवर बोलताना महाराष्ट्रावर सडकून टीका केलीय. महाराष्ट्र सरकारच्या बेजबाबदारपणामुळे केंद्राच्या कोरोना विरुद्धच्या लढ्याला सुरुंग लागल्याचा आरोप हर्षवर्धन यांनी केलाय. तसेच महाराष्ट्र सरकार राजकारण करत असून केंद्र सरकारवर विनाधार आरोप करत असल्याचाही दावा हर्षवर्धन यांनी केला. महाराष्ट्र सरकारने मागील काही दिवसांपासून राज्यातील कोरोना लस पुरवठ्यातील तुटवड्यावरुन केंद्रावर हल्ला चढवला होता त्यानंतर केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी हे आरोप केले आहेत. याशिवाय महाराष्ट्र सरकारने कोरोना लसीकरण केंद्रं वाढवण्याची आणि 18 वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लसीकरण देण्याचीही मागणी केली होती (Central Health Minister Harshavardhan criticize Maharashtra government over corona situation).
“नागरिकांमध्ये भीती पसरवणं मूर्खपणा”
हर्षवर्धन म्हणाले, “कोरोनाच्या नियंत्रणात महाराष्ट्र सरकारकडून बेजबाबदारपणे काम करण्यात आलंय. हा प्रकार समजण्यापलिकडचा आहे. कोरोना लस पुरवठ्यावर सातत्याने लक्ष दिलं जातंय. राज्य सरकारांना याबाबत नियमितपणे माहिती देण्यात येत आहे. यानंतरही सरकारकडून नागरिकांमध्ये भीती पसरवणं मूर्खपणा आहे. कोरोना नियंत्रणासाठी इतर राज्यांनी देखील आपल्या आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करायला हवी. काही राज्यांमध्ये 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या लोकांना लसीकरण सुरु करण्याची मागणी केली जात आहे. याचा अर्थ या राज्यांमध्ये सर्व आरोग्य कर्मचारी, फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि वरिष्ठ नागरिकांचं लसीकरण झालंय असा अर्थ काढायला हवा. मात्र, तसं झालेलं नाही.”
“महाराष्ट्रात केवळ 86 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना लसीचा पहिला डोस”
“महाराष्ट्रात केवळ 86 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना लसीचा पहिला डोस देण्यात आलाय. या प्रमाणे महाराष्ट्रातील केवळ 41 टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोरोना लसीचा दुसरा डोस देण्यात आलाय. याशिवाय महाराष्ट्रात केवळ 73 टक्के फ्रंटलाइन वर्कर्सला कोरोनाचा पहिला डोस देण्यात आलाय. तसेच 41 टक्के फ्रंटलाइन वर्कर्सला कोरोना लसीचा दुसरा डोस देण्यात आलाय,” असंही हर्षवर्धन यांनी सांगितलं.
An eye opener by Union Minister @drharshvardhan ji,to set the record straight,especially for MVA Govt leaders desperate to hide their fallacies by spreading lies about GoI on #COVID19 management & vaccination.
To play politics is easy, but improving governance is the real test! pic.twitter.com/ZhvgdZlFNp— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) April 7, 2021
केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी महाराष्ट्राशी संबंधित मांडलेले प्रमुख मुद्दे
1. कोरोना प्रादुर्भाव होऊन एक वर्ष उलटले तरी अनेक राज्यांना कोरोना आटोक्यात आणण्याचे व्यवस्थापन जमलेले नाही.
2. आज अनेक राज्य 18 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या नागरिकांच्या लसिकरणाची मागणी करीत आहे. परंतू मागणी-पुरवठ्याचा निकष, सर्व राज्य सरकारांशी दरवेळी पारदर्शीपणे चर्चा केल्यानंतर लसिकरणाचे धोरण निश्चित करण्यात आले.
3. लसिकरणाचा मुख्य उद्देश हा सर्वाधिक प्रभावित गटातील मृत्यूदर कमी करणे आणि यातून उर्वरित घटकांना कोरोना संक्रमणापासून दूर ठेवणे हा आहे. त्यामुळे आधी आरोग्य क्षेत्रातील आणि नंतर 45 वर्षांपेक्षा अधिकचे सर्व असे घटक यांची निवड करण्यात आली.
4. आता जो प्राधान्यक्रम ठरवून देण्यात आला, त्यात सरकारांनी काय केले? महाराष्ट्राने आरोग्य कर्मचार्यांपैकी 86 टक्के लोकांना डोज दिले, तर दुसरीकडे 10 असे राज्य आहेत, ज्यांनी हे उद्दिष्ट 90 टक्क्यांहून अधिक गाठले.
5. महाराष्ट्राने आरोग्य कर्मचार्यांपैकी केवळ 41 टक्के लोकांना दुसरा डोज दिला, तर दुसरीकडे 12 राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी हे उद्दिष्ट 60 टक्क्यांहून अधिक गाठले आहे.
6. फ्रंटलाईन वर्कर्स या वर्गवारीत पहिला डोज देण्यात महाराष्ट्राने 73 टक्के लोकांचे लसिकरण केले, तर 5 राज्यांमध्ये हे प्रमाण 85 टक्क्यांहून अधिक आहे.
याच वर्गवारीत दुसरा डोज महाराष्ट्रात 41 टक्के लोकांना देण्यात आला, तर 6 राज्यांत हे प्रमाण 45 टक्क्यांहून अधिक आहे.
7. ज्येष्ठ नागरिक या वर्गवारीत महाराष्ट्रात 25 टक्के लसिकरण झाले आहे. सुमारे 4 राज्यांत हे प्रमाण 50 टक्क्यांहून अधिक आहे.
8. गेले वर्षभर महाराष्ट्र सरकारने ज्या पद्धतीने गैरव्यवस्थापनाचा कारभार केला, त्यामुळे हे एकमेव राज्य कोरोना नियंत्रणातील देशाच्या लढाईत अडचणीचे ठरले आहे. आम्ही राज्य सरकारला सातत्याने मदत केली. त्यांना सर्व संसाधने उपलब्ध करून दिली. केंद्रीय चमू पाठविल्या. पण, राज्य सरकारच्या प्रयत्नांनी काय झाले, याचा परिणाम आज आपल्यासमोर आहे. आज महाराष्ट्रात केवळ सर्वाधिक रूग्ण आणि सर्वाधिक मृत्यू नाहीत, तर जगातील सर्वाधिक संसर्ग दर सुद्धा महाराष्ट्रात आहे. टेस्टिंगमध्ये अजूनही सुधार व्हायला तयार नाही आणि रूग्णांचे संपर्क शोधण्यात सुद्धा कमतरता आहेत.
9. महाराष्ट्रातील सरकार हे संपूर्ण लोकांचे जीव धोक्यात घालत आहेत. केवळ वैयक्तिक वसुलीसाठी संस्थात्मक विलगीकरणाचे नियम कठोरपणे अंमलात येत नाहीत. राज्य सरकारला या महासंकटातून बाहेर पडण्यासाठी खूप काही करावे लागेल आणि त्यासाठी संपूर्ण मदत करण्याची केंद्राची तयारी आहे.
10. आतापर्यंत मी गप्प राहिलो. पण, माझे मौन हे कुणी कमजोरी समजू नये, म्हणून मला बोलावे लागते आहे. राजकारण करणे हे नेहमीच सोपे असते. पण, सुशासन आणि आरोग्य सुविधांचे निर्माण ही खरी क्षमतेची परीक्षा असते.
हेही वाचा :
Corona Vaccine | सर्व कार्यालयांमध्ये 11 एप्रिलपासून कोरोना लस द्यावी, केंद्र सरकारचे राज्यांना पत्र
व्हिडीओ पाहा :
Central Health Minister Harshavardhan criticize Maharashtra government over corona situation