उत्तर प्रदेश | 10 ऑगस्ट 2023 : पूर्वांचल एक्स्प्रेसवचे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर जाहिर सभेत मोदी यांनी एका माजी मुख्यमंत्र्यांचे नाव न घेता काँग्रेसवर टिका केली. त्या माजी मुख्यमंत्री यांना एका कुटुंबाचे दरबारी असल्यासारखे वागवण्यात आले. त्यांचा अपमान करून त्यांना पदच्युत करण्यात आल्याचा आरोप मोदी यांनी केला. पण, त्या मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाने पंतप्रधानांचे आरोप फेटाळून लावत त्यांच्या वडिलांचा काँग्रेसने नव्हे तर भाजपने अपमान केला आहे, अशी टिका केली.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री व्ही. पी. सिंग यांनी जनतेला राज्यातील दरोडेखोरांचा कत्तल आणि जातीय हिंसाचार थांबवणे अशी दोन वचने दिली होती. पण, ते वचन पूर्ण करण्यात ते अपयशी ठरले. त्यातच राज्यात दुहेरी हत्याकांड झाले. त्यामुळे त्यांनी 29 जून 1982 रोजी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. व्ही. पी. सिंग यांच्या राजीनाम्यानंतर काँग्रेसने श्रीपती मिश्रा यांची नेता म्हणून निवड केली आणि त्यांना मुख्यमंत्री बनवले. 19 जुलै 1982 रोजी त्यांनी राज्याचे 13 वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली.
श्रीपती मिश्रा हे सुलतानपूर जिल्ह्यातील शेषपूर गावचे रहिवासी होते. त्यांना राजकारणात प्रचंड रस होता. राजकारणात येण्यापूर्वी ते फारुखाबाद जिल्हा न्यायालयात कनिष्ठ न्यायाधीश होते. मात्र, विद्यार्थीदशेत ते विद्यार्थी संघटनेचे सचिवही होते. चार वर्षांच्या सेवेनंतर त्यांनी 1958 मध्ये न्यायाधीशाची खुर्ची सोडली. काही दिवसांनी त्यांनी गावप्रमुखाची निवडणूक लढवली. यात ते विजयी झाले. पुढे ते पुन्हा विधी व्यवसायात आले.
त्यानंतर 1962 मध्ये ते राजकारणाकडे वळले. सुलतानपूर जिल्ह्यातील कादीपूर विधानसभा मतदारसंघातून काँग्रेसच्या तिकिटावर आमदार म्हणून निवडून आले. 1967 मध्ये जयसिंगपूरमधून निवडणूक जिंकले आणि विधानसभेचे उपसभापती बनले. 1969 मध्ये त्यांनी काँग्रेस सोडून चौधरी चरणसिंग यांची साथ दिली.
त्यानंतर भारतीय क्रांती दलाच्या तिकिटावर सुलतानपूरमधून ते खासदार म्हणून निवडून आले. पण, चरणसिंग यांच्या सरकारमध्ये त्यांना मंत्री करण्यात आले आणि त्यांनी खासदारकी सोडली. 1971 मध्ये त्यांनी पुन्हा काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. 1980 मध्ये इस्सौली मतदारसंघातून पुन्हा काँग्रेसचे आमदार म्हणून निवडून आले आणि दोन वर्षांनी व्ही. पी. सिंह यांच्या राजीनाम्यानंतर ते मुख्यमंत्री झाले.
दलित परिवारातील हरिजन जोखाई यांना सरकारने जमिन दिली होती. मुख्यमंत्री श्रीपती मिश्रा यांनी त्या जमिनीवर अतिक्रमण केले असा आरोप त्यांच्यावर झाला. ही घटना १९८४ च्या जूनची होती. मुख्यमंत्री श्रीपती मिश्रा यांच्याविरोधात रान पेटले. अनेक बातम्या आल्या. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्या बातम्या वाचल्या.
इंदिरा गांधी अशा बाबतीत अत्यंत संवेदनशील होत्या. त्यांनी तत्काळ कारवाई केली. स्वतः चौकशी करून दोन महिन्यांत मुख्यमंत्री मिश्रा यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. अखेर, मुख्यमंत्री मिश्रा यांना खुर्ची सोडावी लागली. मिश्रा यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यकाळ 19 जुलै 1982 ते 3 ऑगस्ट 1984 असा होता.