नीती आयोगाची राजधानी दिल्लीत शनिवारी बैठक होत आहे. या बैठकीला अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित रहाणार आहेत. दुसरीकडे या बैठकीवर बिगर भाजपशासित राज्ये आणि विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला आहे. मात्र, या बैठकीसाठी इंडिया आघाडीला पाठींबा देणाऱ्या बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिल्ली गाठली आहे. तर, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हे देखील या बैठकीला उपस्थित रहाणार आहेत. नीती आयोगाच्या बैठकीदरम्यान ममता बॅनर्जी दिल्लीत पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेणार आहेत. मात्र, त्यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी एक मोठी मागणी केली आहे.
NITI आयोगाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलची बैठक शनिवारी 27 जुलै 2024 रोजी दिल्लीत होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नीती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी दिल्ली गाठली आहे. मात्र, या बैठकीच्या एक दिवस आधीच ममता बॅनर्जी यांनी नीती आयोगावरून मोठी मागणी केली आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी नीती आयोग रद्द करण्याची मागणी पंतप्रधान मोदी यांच्याकडे केली आहे. ‘नीती आयोग रद्द करून पुन्हा नियोजन आयोग परत आणा. नियोजन आयोग ही नेताजी बोस यांची कल्पना होती’ असे त्या म्हणाल्या. एनडीए सरकार अंतर्गत भांडणामुळे कोसळेल. या दौऱ्यात माझ्याकडे जास्त वेळ नाही. त्यामुळे मी जास्त काही बोलणार नाही. कोणत्याही नेत्याला भेटणार नाही’, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आगामी विधानसभा निवडणुकी संदर्भात त्या म्हणाल्या, ‘बंगालमध्ये भाजपचा सूर्य मावळत आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांची युती जिंकेल. हरियाणामध्ये भाजपचा पराभव होईल आणि हेमंत सोरेन झारखंडमध्ये पुन्हा विजयी होतील.’ नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत इंडिया आघाडीला 51 टक्के आणि एनडीएला 46 टक्के मते मिळाली आहेत. मी त्यांच्या विचारधारेशी तडजोड करू शकत नाही त्यामुळे एनडीएचा भाग होण्याचा प्रश्नच नाही असे ममतादीदी म्हणाल्या.
बांगलादेशात नुकत्याच झालेल्या निदर्शनांदरम्यान परराष्ट्र मंत्रालयाने निर्वासितांबाबत केलेल्या विधानावर ममता बॅनर्जी यांनी आक्षेप घेतला. त्या म्हणाल्या, “संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावामुळे मी निर्वासितांना आश्रय देण्यास बांधील आहे. हा दोन देशांमधील विषय आहे. माझ्या शब्दांचा विपर्यास करण्यात आला. भाजपच्या बांगलादेशातील काही नेत्यांनी हे केले आहे.’ असा आरोप त्यांनी केला.