गुजरातच्या पावलावर… Best CM बनण्यासाठी शिंदेंचं पाऊल, एक कमांड, सबकुछ Open, काय आहे प्लॅन?

सीएम डॅशबोर्ड प्रणाली समजून घेताना मंत्री उदय सामंत आणि सुधीर मुनगंटीवार

Image Credit source: twitter

मुंबईः आमचं सरकार 20-20 चं आहे. सव्वा दोन-अडीचच वर्ष हातात आहेत. सुसाट वेगानं कामं करणार असल्याचं एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी (Devendra Fadanvis) सांगितलं. तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेही सामान्यांचा नाथ अशी प्रतिमा तयार करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करताना दिसत आहेत. वेदांता प्रकल्प (Vedanta) गुजरातमध्ये गेल्याने महाराष्ट्रात विरोधकांनी रान पेटवलं. पण ही आग काहीशी शमली असतानाच उद्योग मंत्री आणि सुधीर मुनगंटीवार थेट गुजरातेत निघाले. पुन्हा चर्चा सुरु झाली. वेदांता आता गुजरातेतून पुन्हा महाराष्ट्रात येण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या का? वगैरे. पण कारण ते नव्हतं. कारण होतं गुजरातमधला एक प्रकल्प. जो अभ्यासण्यासाठी हे मंत्री तिथे गेले. सीएम डॅशबोर्ड (CM Dashboard) नावाची ही प्रणाली आहे. ती महाराष्ट्रात राबवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. ही प्रणाली नेमकी काय आहे ते सविस्तर पाहुयात-

मंत्री उदय सामंत आणि सुधीर मुनगंटीवार गुजरातेत सीएम डॅशबोर्ड मॉडेलचा अभ्यास करत आहेत.

डॅशबोर्ड हा तसा आता सामान्य शब्द आहे. कारमध्ये डॅशबोर्ड असतो. तिथं सगळ्या कमांड देता येतात. याच धर्तीवर गुजरातची सीएम डॅशबोर्ड सिस्टिम आहे.

ई गव्हर्नन्ससंबंधी सर्व डाटा एकाच कमांडवर स्क्रीनवर इथे दिसतो. यामुळे मुख्यमंत्री कार्यालयाला विविध विभाग, सेवा आणि अधिकाऱ्यांच्या कामाचं मूल्यमापन करणं सोपं जातं. त्यांच्या समस्या सोडवणंही सोपं जातं.

सीएम डॅशबोर्ड सिस्टिमद्वारे राज्यात झोननिहाय समीक्षण करता येते. जिल्हा आणि तहसील पातल्यांवरही परफॉर्मन्स पाहता येतो.

सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर रँकिंग देता येतं. त्यानुसार जिल्ह्यांची या मॉडेलवर रँकिंग ठरते. त्यामुळे प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याला सीएम डॅशबोर्डवर आपलं प्रदर्शन उत्कृष्टच असावं, ही जबाबदारी येते.

सीएम डॅशबोर्डला राज्य सरकारमधील सर्व विभागांशी जोडलं जातं. यात कलेक्टर, डीडीओ आणि एसपीदेखील असतात.

एखाद्या जिल्ह्यातील एखाद्या योजनेवर कशी अंमलबजावणी सुरु आहे, हे मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या ऑफिसमध्ये बसूनच कळतं. उदा. गांधीनगर जिल्ह्यात आतापर्यंत किती मंजूर निधी खर्च झाला.

जमिनीसंबंधी किती टक्के दस्तावेजांचं डिजिटायझेशन झालं. एवढंच नाही तर एखाद्या अधिकाऱ्याने टास्क दिल्यानंतर किती पोलीस स्टेशनचं निरीक्षण केलं, हेही यातून कळतं.

2018 मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यांच्या कार्यकाळात तिथं सीएम डॅशबोर्डची सुरुवात झाली होती. नॅशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटरच्या मदतीनं हे तयार झालं.

ई गव्हर्नन्सशी संबंधित 3,000 इंडिकेटर्सवरील परफॉर्मन्स या मॉडेलद्वारे कळतो. फास्ट डिलिव्हरी आणि समस्यांचं तत्काळ निदान करणं गुजरात सरकारला सोपं झालं.

सर्वात मोठा फायदा म्हणजे योजना किंवा विकास प्रकल्प कुठवर आलाय, याचं रियल टाइम मॉनिटरींग शक्य होतं. कोरोना काळात तर बेड, ऑक्सिजन, औषधांचा साठा ही सर्व माहिती डॅशबोर्डवर व्हिडिओ कॉलद्वारे दिसत होती.

नीती आयोगाचे सीईओ परमेश्वरन अय्यर तसेच केरळ सरकारचे मुख्य सचिव व्ही पी जॉय यांनीही सीएम डॅशबोर्ड प्रणालीचं कौतुक केलंय.

डाटा कलेक्शन, डाटा व्हॅलिडेशन, डाटा अॅनलिसिस, आयडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्टिव्ह इंडिकेटर्स, परफॉर्मन्स मेजरमेंट, फीडबॅक मॅनेजमेंट, सिटिझन रिस्पॉन्स आणि करेक्टिव्ह मेकॅनिझम याद्वारे सीएम डॅशबोर्ड काम करतो.