मुंबई : राज्याच्या राजकारणातली आत्ताच एक सर्वात मोठी घडामोडी हाती आली आहे. विधिमंडळांना आज एक मोठा निर्णय घेतला आहे. विधिमंडळाने एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना गटनेते म्हणून मान्यता दिली आहे. तर अजय चौधरी (Ajay Choudhary) यांची मान्यता रद्द केली आहे. भरत गोगावले (Bharat Gogawale) हेच शिंदे गटाचे प्रतोद असणार आहेत. उद्धव ठाकरेंसाठी हा सर्वात मोठा धक्का आहे. त्यामुळे आता ठाकरेंची शिवसेना पुढे काय पावलं उचलणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. या निर्णयाने उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत राहिलेल्या सर्व आमदारांची कायदेशीरित्या मोठी अडचण झाली आहे. जर एकनाथ शिंदे यांनी कारवाई करत 16 आमदारांना नोटीस बजावली तर त्या 16 आमदारांच्या अडचणी आणखी वाढू शकतात. व्हीपवरूनही मोठा कायदेशील पेच हा उद्धव ठाकरे यांच्याकडील आमदारांसमोर निर्माण होऊ शकतो.
या सर्व आमदारांमध्ये आदित्य ठाकरे यांच्याही अडचणी वाढल्या आहेत. आदित्य ठाकरे यांच्या सहित उर्वरित सर्व 15 आमदार हे निलंबित होऊ शकतात काही वेळापूर्वीच हा निर्णय पारित झाल्याने शिंदे गटाकडून अजून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. उद्धव ठाकरे यांच्याकडून या निर्णयाला आव्हान दिलं जाऊ शकतं. मात्र सध्या तरी संकटाचे काळे ढग उद्धव ठाकरे यांच्या सोबतच्या आमदारांवर आले आहेत शिंदे गटासाठी हा एक सर्वात मोठा विजय ठरणारा निर्णय आहे.
गेल्या वेळी शिंदे गटाविरोधात असेच प्रकरण कोर्टात गेले होते. शिंदे गटावरती केलेली कारवाई विधानसभा उपाध्यक्षांनी चुकीची आहे. असे म्हणत त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. त्या ठिकाणी शिंदे गटाचा मोठा विजय झाला. कोर्टाचा निर्णय हा शिंदे गटाच्या बाजूने आला. उद्धव ठाकरे यांना बाजू लढवायची असेल तर पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात जावं लागेल. सध्या संविधानाची टिंगल उडवायचं काम चालू आहे. हा निर्णय चुकीचा आहे, गटनेता नेमण्याचा अधिकार हा पक्षाच्या प्रमुखांचा असतो, त्यामुळे असा निर्णय होणे अपेक्षित नव्हते, अशी टीका शिवसेना खासदार अरविंद सावंत यांनी या निर्णयावर केली आहे. यांना वेळ काढूपणा करायचा आहे. त्यामुळेच असे निर्णय येत आहेत, असा आरोप ही सावंत यांनी केला आहे, तसेच शिवसेना या निर्णयाला आव्हान ही देणार आहे, आम्ही शांत राहणार नाही, असा इशाराही सावंत यांनी दिला आहे.
आमच्या पक्षप्रमुखांची आणि आमच्या विधिमंडळाच्या सदस्यांची बैठक झाली त्यांच्या एकमताने माझी गटनेता म्हणून करण्यात आली होती. तसं पत्र आम्ही झिरवड यांना दिलं होतं. मात्र आता आम्ही कोर्टात जाणार आहे. कोर्ट जो निर्णय देईल तो आम्हाला मान्य असेल अशी प्रतिक्रिया यावेळी ज्यांचं गटनेतेपद रद्द झाला आहे. त्या शिवसेनेच्या अजय चौधरी यांनी दिली आहे.
आम्हाला विधिमंडळाकडून या निर्णयाबद्दल कळवण्यात आलेलं आहे. एकनाथ शिंदे यांची मागणी ही कायम ठेवण्यात आलेली आहे. गटनेत्याने निर्देश दिल्याशिवाय प्रतोदला वीप काढता येत नाही, अन्यथा प्रतोदय हेच सर्वात मोठे ठरले असते. आता ते न्यायालयात जाण्याची भीती घालत आहेत. मात्र न्यायालयाने ही स्पष्ट केले आहे, की एका विशिष्ट मर्यादे पलीकडे न्यायालय हे विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करत नाही, अशी प्रतिक्रिया यावेळी शिंदे गटाचे प्रवक्ते दीपक केसरकर यांनी दिली आहे.