नागपूर : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे (OBC Reservation) सातव अधिवेशन दिल्लीतील तालकटोरा मैदानात होणार असून या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार (Sharad Pawar) असणार आहेत. तर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक ओबीसी नेते या अधिवेशनात हजेरी लावणार आहे. या अधिवेशनाच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या पक्षातील ओबीसी नेते एका मंचावर येणार आहे. या अधिवेशनात 22 ठराव ठेवण्यात येऊन ते पास केले जातील. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे त्याचा पाठपुरावा सुद्धा केला जाईल. राज्याप्रमाणे केंद्रात सुद्धा ओबीसी मंत्रालय असावं अशी मागणी सुद्धा या अधिवेशनात केली जाणार आहे. या अधिवेशनाला देशभरातून मोठ्या प्रमाणात ओबीसी बांधव उपस्थिती लावणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी नागपुरात पत्रकार परिषद दिली.
शरद पवार यांनीच शिवसेना संपण्याचा डाव आखला होता. राष्ट्रवादीने राज्याची तिजोरी गिळली. तसेच संजय राऊत हे शरद पवारांसाठी काम करून राज्यातली शिवसेना संपवत आहेत, असा आरोप रोज बंडखोर आमदारांकडून करण्यात येत आहे. हे वातावरण अजून थंड झालं नसताना कट्टर राजकीय विरोधक एकाच मंचावर दिसणार असल्याने आता कार्यक्रमाबाबतही लोकांना उत्सुक्त लागली आहे.
अनेक वर्षांपासून सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाचा लढा सुरू आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी पार पडलेल्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत आगामी निवडणुका या ओबीसी आरक्षणासह घ्या असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिल्याने मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने आणखी स्पष्टता आणत जाहीर झालेल्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय आणि निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या शेड्युल प्रमाणेच होतील असे स्पष्ट सांगितल्याने अनेक निवडणुका पुन्हा ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार, असे चित्र निर्माण झाल्याने, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी या निवडणुकांसाठी पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाऊन फेरविचार याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबतही या अधिवेशनात चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
तर गेल्या काही काळात अनेक निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजाला मोठा फटका बसला आहे. तसेच ओबीसींचे विविध प्रश्न प्रलंबित आहेत. राज्यात शिंदे आणि फडणवीसांचं सरकार आल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागताना दिसतोय. त्यामुळे हे सर्व प्रश्नही पुन्हा ओबीसी अधिवेशनामध्ये चर्चेला येण्याची दाट शक्यता आहे.