मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Cm Eknath Shinde) यांचा कार्यकाळ आता एक महिना पूर्ण होत आहे. त्यामुळे लवकरच शिंदे मंत्रिमंडळाचा विस्तार (Cabinet Expansion) करणार आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, थोडा विलंब झाला असला तरी कोणत्याही स्तरावर वाद नाही. येत्या 3 दिवसांत मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू. तसेच कोणताही भेदभाव केला गेला नाही, असेही त्यांनी सांगितलं. तर एकनाथ शिंदे बुधवारी या संदर्भात भाजपच्या (BJP) वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी दिल्लीला जाणार होते, परंतु शेवटच्या क्षणी त्यांनी हा दौऱा रद्द केला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मंत्रिमंडळात जवळपास 42 मंत्री केले जाऊ शकतात. यामध्ये भाजप कोट्यातील 27, शिंदे कोट्यातील 13 आणि काही अपक्ष आमदारांचा समावेश आहे, अशीही माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रात भाजप आणि शिवसेना गटाच्या या मंत्रिमंडळाचा विस्तार किती टप्प्यात होणार? याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चर्चा व्हायची आहे. शिंदे गटातील 40 बंडखोर आमदार आहेत. अशावेळी सर्वांना मंत्रिपदं देणं शक्य नाही हे तर सर्वांनाच माहिती आहे. मात्र यात काही जणांना महामंडळं देऊन त्यांची बोळवण केली जाऊ शकते.
दोन टप्प्यात मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यास पहिल्या टप्प्यात 19 मंत्री असतील. यामध्ये भाजपचे 12 आणि शिवसेनेचे 7 मंत्री असतील. मंत्रिमंडळाचा विस्तार एकाच टप्प्यात झाला तर 26 भाजपकडून आणि 14-15 जण शिंदे गटामधून मंत्री केले जातील. दोन्ही पक्षांचे एकमत नव्हते. त्यामुळेच मंत्रिमंडळ विस्ताराला विलंब झाला, अशाही चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहेत.
शिंदे सरकारच्या खातेवाटपात होत असलेल्या दिरंगाईवरून राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी एकनाथ शिंदे सरकारवर टीकास्त्र सोडले. दोन लोकांचे सरकार नावालाच आहे, जनतेच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे ते म्हणाले आहेत. तसेच भाजप आणि शिवसेनेतील शिंदे गटातील मतभेद हे खातेवाटपात विलंबाचे कारण असू शकतं असेही पाटील म्हणाले आहेत.
शिंदे यांच्या घाईघाईने झालेल्या शपथविधीनंतर ते लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार करतील, असे मानले जात होते. मात्र, असे घडले नाही. मंत्रिमंडळ विस्ताराला होणारा विलंब सुप्रीम कोर्टातील प्रलंबित याचिकांशीही जोडला जात आहे. शिवसेनेतील उद्धव आणि शिंदे यांच्या गटबाजीबाबत 20 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. कोर्टात पुढील सुनावणी 1 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.