सिंधुदुर्ग : भाजप आणि शिवसेनेच्या युती सरकारने सुरु केलेली चांदा ते बांदा ही योजना ठाकरे सरकारने गुंडाळली (Chanda te Banda scheme close) आहे. माजी अर्थराज्यमंत्री दिपक केसरकर यांच्यासाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. ही योजना बंद केल्याने याचा मोठा फटका सिंधुदुर्ग आणि चंद्रपूर जिल्ह्याला बसणार आहे.
चांदा ते बांदा या कार्यक्रमास 2016-2017, 2019-2020 या 4 वर्षांच्या कालावधीसाठी राबवण्यास मान्यता दिली होती. या कार्यक्रमास आवश्यकेतनुसार मुदतवाढ देण्याची तरतूद आहे. या पार्श्वभूमीवर सध्या कोणत्याही नवीन कामांना/ योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊ नये. तसेच ज्या कामांना या पत्रापूर्वी मान्यात दिली आहे अशा कामांचा कार्यारंभ करु नये असे या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.
विविध संसाधनाचा नियोजनबद्ध वापर करण्यासोबतच रोजगाराच्या संधी तसंच जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी ‘चांदा ते बांदा’ ही महत्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत होती. मात्र ही योजना बंद करावी, असे आदेश ठाकरे सरकारने दिले (Chanda te Banda scheme close) आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात दिपक केसरकर यांच्या माध्यमातून सुमारे दोनशे कोटी रुपयांची कामं या योजनेतून प्रस्तावित करण्यात आली होती. तसेच चंद्रपुर जिल्ह्यातही या योजनेअंतर्गत अनेक कामे सुरू होती. मात्र ही योजना गुंडाळण्यात आल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला याचा मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. तसेच यावरुन शिवसेनेत अंतर्गत संघर्षही निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
चांदा ते बांदा ही योजना बंद करु नये अशी मागणी सातत्याने शिवसेनेचे माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर करत होते. तर दुसरीकडे खासदार विनायक राऊत यांनी ही योजना बंद करण्यात येणार आहे अशा प्रकारची माहिती नुकत्याच सिंधुदुर्ग दौऱ्यात दिली होती. मात्र ही योजना गुंडाळण्यात आल्याने याचा मोठा फटका सिंधुदुर्ग आणि चंद्रपूर जिल्ह्याला बसण्याची शक्यता (Chanda te Banda scheme close) आहे.