नवी दिल्ली : शिवसेना खासदार संजय राऊत (Shiv Sena MP Sanjay Raut) यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला आहे. एका एपीआयमुळे महाराष्ट्राचं सरकार (Maharashtra Government) अस्थिर होणार नाही. चंद्रशेखर यांचं दिल्लीतील सरकार दोन हवालदारांमुळे कोसळलं होतं, मात्र महाराष्ट्रात तसं काही होणार नाही, असा दावा संजय राऊत यांनी केला. ते दिल्लीत बोलत होते. (CM Uddhav Thackeray will give remark on HM Anil Deshmukhs progress report said Sanjay Raut in Sachin Vaze case)
संजय राऊत म्हणाले, “एका एपीआयवरुन (Sachin Vaze) काय घडामोडी घडणार? काल याबाबत शरद पवारांनीही सांगितलंय. महाराष्ट्राचं सरकार स्थिर आहे. चंद्रशेखर आझादांचं सरकार दोन हवालदारांनी पाडलं होतं. दिल्लीत दारात उभे राहिलेल्या हवालदारांमुळे सरकार कोसळलं होतं. तसं महाराष्ट्रात सरकार अस्थिर झालंय या भ्रमातून बाहेर पडायला हवं”
मनसुख हिरेन आणि अंबानींच्या घराबाहेरील तपासाबाबत NIA, ATS तपास करत आहेत. केंद्रीय यंत्रणा तपास करत असताना हस्तक्षेप करण्यात अर्थ नाही. मात्र आमचं तपासावर लक्ष आहे, असं संजय राऊत यांनी नमूद केलं.
एखादी व्यक्ती पूर्वी शिवसेना किंवा राजकीय पक्षासी संबंधित असेल तर चुकीचं आहे का? शिवसेना ही बंदी घातलेली संघटना नाही. प्रत्येक मराठी माणूस शिवसेनेशी संबंधित आहे. खातेबदल हा मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारित, कुणाला काय द्यायचं हे ते ठरवतात, पण हे तीन पक्षाचं सरकार आहे. तिन्ही पक्षाचे प्रमुख निर्णय घेतील, असं संजय राऊत यांनी सांगितलं.
शार्जील इमाम नावाचे सदगृहस्थ उत्तर प्रदेश सरकारचे. त्यांच्याच राज्यात आराम करत आहेत, योगी सरकारने पकडून महाराष्ट्र पोलिसांच्या ताब्यात द्यावं, असं राऊत म्हणाले. शार्जील इमामवर कोणती कलमं लावावी याचं मार्गदर्शन फडणवीसांनी करावं, विरोधकांनी वकील असावं, त्यांचा वकिली बाणा पाहायला मिळाला.
पैलवान चितपट झाला बोट वरती आहे, पण मी हरलो नाही असं देवेंद्र फडणवीस कोणत्या पैलवानाबद्दल म्हणाले, हे त्यांनी सांगावं. जर ते सरकारविषयी बोलत असतील तर सरकार साडेतीन वर्ष चितपट करायला कोणालाही जमणार नाही, असं राऊतांनी नमूद केलं.
ज्या राज्यात भाजपची सत्ता नाही, तिथे घाईघाईने अशा कारवाया करणं हा तपास यंत्रणांना छंद जडला आहे, असा टोला त्यांनी लगावला.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची कामगिरी चांगली आहे, असं सर्टिफिकेट शिवसेना देतेय का? असा सवाल संजय राऊत यांना विचारण्यात आला. त्यावर संजय राऊत म्हणाले, मुख्यमंत्री हे कॅबिनेटचे प्रमुख असतात. कोणत्या मंत्र्यांच्या प्रगती पुस्तकात कोणता शेरा लिहायचा, हे मुख्यमंत्री ठरवतील, अर्थात हा अधिकार शरद पवारांनाही आहे, असं संजय राऊत म्हणाले.
संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले?
सचिन वाझे प्रकरणावर काहीही घडामोडी घडत नाहीत. शरद पवारांनी सांगितलं एका एपीआयवरुन काय घडामोडी घडणार. चंद्रशेखर सरकार दोन हवालदारांनी पाडलं होतं. दारात उभे राहिले होते चंद्रशेखर यांच सरकार तसं महाराष्ट्रात काहीही घडणार नाही एनआयए आणि एटीएस तपास करत आहेत या घटनेचा आता त्यांच्यावर सोडून द्यायचं केंद्रीय तपास यंत्रणा तपास करत असेल तर त्यात हस्तक्षेप करणे बरोबर नाही. नक्कीच आमचं त्या घडामोडींवर लक्ष आहे. लक्ष असायला पाहिजे.
तपास यंत्रणेला तुम्ही प्रश्न विचारा तपास यंत्रणेच्या प्रश्नावर मी उत्तर देणार नाही
एखादी व्यक्ती पूर्वाश्रमीला शिवसेनेची असेल किंवा अन्य एखाद्या राजकीय पक्षाची असेल तर तो काय गुन्हा आहे का? शिवसेना बंदी घातलेली संघटना नाही. सिमी आहे किंवा इतर कुठली संघटना आहे का? मराठी माणूस शिवसेनेशी कधीनाकधी संबंधीत असतो.
खातेबदल मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारातला प्रश्न आहे. मुख्यमंत्री निर्णय घेतील कोणाला कुठली खाती देतील कोणाला काय द्यायचं कोणाला कुठे काय ठेवायचं हे सरकार तीन पक्षाचं असल्यामुळे तीन पक्षाचे नेते एकत्र मिळून निर्णय घेतील.
विरोधी पक्ष नेते असे म्हणत असतील शार्जील इमाम ती व्यक्ती आहे त्यांचे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश त्यांच्या राज्यात सध्या आराम फर्मावत आहेत. आणि आमचे पोलीसही त्यांना पकडण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. तर योगी सरकारने त्यांना पकडून द्यावं आमच्या सरकारच्या ताब्यात.
त्याच्यावर कोणती कलमे लावावीत यासंदर्भात त्यांनी मार्गदर्शन कराव ते वकील आहेत उत्तम त्यांचा वकिली बाणा आम्ही पाहिलेला आहे. काही दिवसात आणि विरोधी पक्षाने उत्तम वकील असायलाच पाहिजे
ते कोणत्या पैलवान विषयी बोलतायेत ते त्यांनी स्पष्ट करावे. जर ते सरकारविषयी बोलत असतील तर सरकार साडेतीन वर्ष चितपट करायला कोणालाही जमणार नाही
गौप्यस्फोट होऊद्या धडाके धमाके होऊ द्या साडेतीन वर्षात त्यांना काम नसेल तर त्यांने धडाके फोडत रहावे सध्या महाराष्ट्रात आणि देशात फटाक्यांवर बंदी आहे
पवार साहेबांनी स्पष्ट केलेल आहे आणि जर नाराजी असेल तर मीडियासमोर मांडायची नसते.
Nia ला अटक करण्याची घाईच होती. केंद्रीय तपास यंत्रणा असतात त्यांना एखादा राज्यात खास करून ज्या राज्यात भारतीय जनता पक्ष सरकार नाही तिथे जाऊन काही घाईने अशा कारवाई करतात. या केंद्रीय तपास यंत्रणेने आपण सुशांत सिंग राजपूत प्रकरणात पहिला आहे.हे महाराष्ट्रात घडले तसे ते पश्चिम बंगाल, झारखंडमध्ये घडतंय फार गांभीर्याने पाहण्याची गरज नाही.
मुख्यमंत्री कॅबिनेटचे प्रमुख आहेत. कोणत्या मंत्र्याच्या प्रगती पुस्तकावर कोणता शेरा लिहायचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे तसंच शरद पवार यांचाही आहे.
संबंधित बातम्या
भाजप खासदार रामस्वरुप शर्मा यांचा संशायस्पद मृत्यू, दिल्लीतील घरात मृतदेह आढळला