स्मार्ट प्रीपेड मीटरबाबत देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा; सामान्य ग्राहकांना दिलासा की फटका?
भविष्यातील वाढणाऱ्या विजेच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि सध्याच्या वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण आणि आधुनिकीकरण करण्याची गरज आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने सुधारित वितरण क्षेत्र योजना ( आरडीएसएस ) सादर केली होती.
वीजेची स्मार्टमीटर बसविण्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांत आरोपप्रत्यारोप सुरु आहेत. वीजेचे खाजगीकरण करण्याचा हा डाव असल्याचे आणि अदानीच्या दावणी वीजमंडळाला लावल्याचे आरोप विरोधकांनी केलेले आहेत. यावर राज्य विधीमंडळ अधिवेनात खंडाजंगी चर्चा झाली. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी स्मार्टमीटर विषयीचे सर्व गैरसमज खोडून काढले. स्मार्ट मीटरचा विषय हा नवीन नॅरेटिव्हचा विषय आहे. काही क्रोनोलॉजी सांगितली पाहिजे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्र्यालयाने 2020 मध्ये सुधारीत आरडीएसएसची योजना लागू केली. त्यानुसार केंद्र आणि राज्य सरकारने आरडीएसएसचा वितरणाचा आराखडा तयार करायचा होता. 29 हजार कोटीचा महाराष्ट्राचा आरखडा होता. स्मार्ट मीटर हा त्याचाच एक हा भाग होता असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात कमी दर
तुमच्या काळात काय झालं आमच्या काळात काय झालं, हे सांगणं योग्य होणार नाही. पण स्मार्ट मीटर योजनासहीत आरडीएसएसची योजना तुमच्याच काळात सुरू झाली. ते वाईट केलं असं म्हणणं नाही असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. ते पुढे म्हणाले की, स्मार्ट मीटरचे टेंडर एकूण पाच कंपन्यांनी जिंकले. एनटीसी, अदानी, माँटेकार्लो आदी कंपन्यांना काम मिळाल आहे. कुठल्याही एका कंपनीला काम मिळालेले नाही. हे काम निविदा पद्धतीने मिळालेलं आहे. स्मार्ट मीटरचे आंध्रप्रदेशातील रेट 13 हजार 624, झारखंडमध्ये 13 हजार 491, उत्तराखंडमध्ये 12 हजार 568, बिहारमध्ये 12 हजार 776, महाराष्ट्राचा रेट आहे 11 हजार 990 इतके आहेत. आपण तुलना केली तर दोन हजारांनी प्रत्येक मीटर आंध्रच्या तुलनेत कमी रेटने मिळणार आहे. चांगल्या स्पेक्सचे मीटर आपल्याला मिळाले आहेत. त्यामुळे अदानींना टेंडर दिलंय हा दावा खोटा असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
सर्वसामान्यांना ग्राहकांना दिलासा
सर्वसामान्य ग्राहकांना स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावणार नाही. त्यामुळे नरेटिव्ह तयार करू नका. याचं टेस्टीग कुठे करायचं तर महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांच्या घरात लावायचं ठरवलं. सिस्टीम मीटरिंगच्या अंतर्गत सबस्टेशनमधील सर्व फिडरवर, वितरण रोहित्रांवर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफॉर्मवर आणि सर्व सरकारी कार्यालयात बसवण्यात येणार आहेत. स्मार्ट मीटरमध्ये बिघाड झाल्यास तो दुरुस्त करून पूर्ववत करण्याची जबाबदारी पुढील 10 वर्ष निविदाकाराची आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे निविदाकाराला कोणतंही पेमेंट दिले जाणार नाही. त्यांनी दहा वर्षापर्यंत देखभाल दुरुस्ती करायची आहे. सर्व्हीस लेव्हल अॅग्रीमेंट करणार आहोत. त्यातून त्याला पैसे मिळणार आहेत. त्यामुळे महावितरणला कोणतंही कर्ज घ्यायचे नाही, कोणतंही पेमेंट द्यायचं नाही असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
वाणिज्यिक हानी कमी होणार
केंद्र सरकार प्रत्येक मीटरच्या मागे काही अनुदान देणार आहे. स्मार्ट मीटर बसवल्यामुळे जी वाणिज्यिक हानी कमी होणार आहे. त्यातून पैसे द्यायचे आहेत. ते ग्राहकांकडून वसूल करायचे नाहीत आणि सरकारलाही द्यायचे नाहीत. स्मार्ट मीटरच्या नावावर जो नॅरेटिव्ह तयार करण्यात आला तो कसा फेक आहे, हे आपण लक्षात घेतला पाहिजे असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.