मुंबई : बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियममध्ये 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलाय. सरकारच्या निर्णयाला भाजपने विरोध करत हा निर्णय मागे घ्या, अन्यथा आम्ही तीव्र आंदोलन करु, असा इशारा दिला आहे. यावर विरोधात बसलोय म्हटल्यावर कशालाही विरोध करायचा, असं भाजपचं काम आहे. जे त्यावेळी स्वत: मुख्यमंत्री होते (फडणवीस) त्यांनी असे निर्णय घेतलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना आता टीका करायचा अधिकार नाही, असं प्रत्युत्तर मुंबईचे पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी भाजपला दिलं आहे. (Congress Aslam Shaikh Answer bjp Atul Bhatkhalkar over Builders premium Discount)
“बिल्डरांना खुश करण्यासाठी सरकारने बिल्डरांच्या प्रीमियम मध्ये तब्बल 50 टक्के इतकी सूट दिली आहे. ज्यामुळे सरकारला हजारो कोटी रुपयांच्या महसूलाला मुकावे लागणार आहे. सरकारने हा निर्णय रद्द न केल्यास भाजप तीव्र आंदोलन छेडेल”, असा इशारा भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिलाय. भातखळकरांच्या टीकेवर अस्लम शेख यांनी प्रत्युत्तर देताना तुमच्या सरकारच्या काळात देखील असे निर्णय झाले होते, तेव्हा टीका करताना पाठीमागचा इतिहास पाहावा, असा सल्ला शेख यांनी दिला.
कोरोना संसर्गाच्या काळात सगळ्या बिल्डिंगची काम ठप्प झाली आहेत. त्यानंतर बांधकाम क्षेत्राला गती मिळावी म्हणून, सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं शेख म्हणाले. “प्रिमियम कमी केल्यामुळे महापालिकेला उत्पन्न मिळणार आहे. विकासाक स्टॅम्प ड्युटी भरणार आहे. याचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यालाही फायदा होणार आहे”, असंही शेख यांनी प्रत्युत्तरादाखल म्हटलं आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियममध्ये 50% सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आलाय.राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालीय. या आधीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बांधकाम व्यावसायिकांना प्रीमियममध्ये 50% सवलत देण्याचा आयत्यावेळी प्रस्ताव आल्याने काँग्रेसने विरोध केला होता, पण सरकारमधील तीनही पक्षांची चर्चा झाल्यानंतर आज या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी घणाघाती टीका केली आहे. मुंबईकर टॅक्स भरत असले तरी ठाकरे सरकारला टक्केवारी मात्र बिल्डर देतात, अशा शब्दात भातखळकरांनी सरकारवर प्रहार केलाय.
हे ही वाचा
मुंबईकर टॅक्स भरत असले तरी ठाकरे सरकारला टक्केवारी मात्र बिल्डर देतात, भातखळकरांचा घणाघात
ठाकरे सरकारचे महत्त्वाचे 8 निर्णय; विकासकांना प्रीमियममध्ये 50% सवलत मिळणार