मुंबई : सध्या देशभरातल्या विरोधी पक्षांचा एकच सूर आहे आणि तो सूर म्हणजे मोदींचा पराभव. पण 2019 मध्ये मोदींना पराभूत करणं तेवढं सोपं नाही. म्हणून विरोधकांनीही वेगळी खेळी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याची सुरुवात उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातून होताना दिसत आहे. भाजपला विजयापासून रोखण्यासाठी काय विरोधकांनी नवं धोरण आखल्याची चर्चा आहे.
2019 मध्ये नरेंद्र मोदींना पुन्हा पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर बसण्यापासून रोखण्यासाठी विरोधकांनी खेळी केली का अशी चर्चा रंगली आहे. कारण, देशात दोन ठिकाणी सध्या वेगळी आघाडी होताना दिसत आहे. एक राज्य उत्तर प्रदेश आणि दुसरं राज्य महाराष्ट्र…
उत्तर प्रदेशातलं धोरण काय?
उत्तर प्रदेशात अखिलेश-मायावती एकत्र आलेत. जागा वाटपाची घोषणा झाली नसली, तरी त्यांनी काँग्रेससाठी दोन जागा सोडण्याची तयारी केल्याची माहिती आहे. एक जागा आहे अमेठी आणि दुसरी जागा रायबरेली. हे दोन्ही काँग्रेसचे पारंपरिक मतदारसंघ आहेत. म्हणजेच काँग्रेस सपा आणि बसपा सोबत आली नाही, किंवा सपा, बसपाचं काँग्रेससोबत जागा वाटपांबाबत जमलं नाही तरीही दोन जागा सोडणारच आहे.
महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांना मदत?
महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने आघाडी करण्याचा पक्का इरादा केलाय. पण त्यांची नजर भारिपचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकरांवरही आहे. काँग्रेसची कोंडी एमआयएममुळे झाली आहे. कारण आंबेडकरांनी एमआयएमशी आधीच हातमिळवणी केली आहे. मात्र तरीही नुकत्याच झालेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या बैठकीत गृहित धरुन आंबेडकरांसाठी अकोल्याची जागा सोडण्याची तयारी काँग्रेस-राष्ट्रवादीने दाखवली आहे. म्हणजेच मतांचं विभाजन टाळून भाजप निवडून येणार नाही याची काळजी यूपी आणि महाराष्ट्रात घेतली जात असल्याचं दिसतंय.
गुप्त समझोता, भाजपला टेंशन
उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील या गुप्त समझोत्यामुळे आता सवालही अनेक निर्माण झालेत. मतांचं विभाजन टाळण्यासाठी सपा-बसपा आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा प्रयत्न आहे का? 2019 मध्ये मोदींना हरवण्यासाठी विरोधक अधिक परिपक्व होत आहेत का? भाजपचा कोणत्याही स्थितीत फायदा होणार नाही याची काळजी घेतली जातेय का? यूपीत काँग्रेस, महाराष्ट्रात आंबेडकरांना मदत करुन भाजपचं खरंच नुकसान होणार का? असे सवाल उपस्थित होतात.
एकीकडे काँग्रेसने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान जिंकलं असलं, तरी एकट्या काँग्रेसला देशात मोदींना टक्कर देणं कठीण आहे. त्यातच वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये स्थानिक आघाड्या होऊन काँग्रेस किंवा इतर विरोधकांचं नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जात असेल, तर मोदी-शाह जोडीसाठी नक्कीच टेंशन वाढणार आहे.