मुंबई : राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि मित्रपक्षांचे सरकार सत्तेवर आहे. राज्यात महाविकास आघाडी (Mahavika Aaghadi may break in mumbai BMC) असताना मुंबई महानगरपालिकेत मात्र महाविकास आघाडी होण्याआधीच बिघाडी झालेली आहे. पालिकेतील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या भरतीबाबत स्थायी समितीचा अवमान करणाऱ्या प्रस्तावाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाचा विरोध असतानाही तो मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावावेळी बोलू दिले नसल्याने काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि समाजवादी पक्षाने (Mahavika Aaghadi may break in mumbai BMC) सभात्याग केला.
मुंबई महापालिकेकडून 341 कनिष्ठ अभियंता पदासाठी परीक्षा घेण्यात आली. त्यासाठी राज्यात आचारसंहिता सुरु असताना अर्ज मागवण्यात आले. आचारसंहिता काळात पालिकेचे अनेक कर्मचारी निवडणूक ड्युटीवर असल्याने त्यांना अर्ज करता आले नाही. याचे पडसाद स्थायी समितीत उमटले होते. त्यावेळी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरत परिक्षा घेऊ नका असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिले होते. त्यानंतरही प्रशासनाने ही परीक्षा घेतली. याचे पडसाद आज पालिका सभागृहात उमटले.
सर्व पक्षीय गटनेते आणि नगरसेवकांनी आज पुन्हा प्रशासनाला धारेवर धरले. 341 पदांसाठी 36 हजार 218 उमेदवारांनी अर्ज आले. त्यासाठी दिड कोटी रुपयांचा खर्चही झाला. हा खर्च संबंधित अधिकाऱ्यांच्या खिशातून वसूल करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
“पालिकेत आज पुन्हा या संदर्भातील प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी आणला. या प्रस्तावावर आम्हाला बोलू न दिल्याने आम्ही सभात्याग केला. स्थायी समिती अध्यक्ष मनमानी पद्धतीने कारभार चालवत आहेत. इतर पक्षांना गृहीत धरुन कारभार चालवला जात असले तर ते योग्य नाही. यापुढेही अशीच पद्धत सुरु राहिली तर आम्ही सभात्याग करतच राहू”, असं विरोधी पक्ष नेते रवी राजा, राष्ट्र्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव, समाजवादी पक्षाचे गटनेते आणि आमदार रईस शेख यांनी सांगितले.
“हा प्रस्ताव आणताना स्थायी समितीचा अवमान करण्याचा प्रशासनाचा उद्देश नव्हता. स्थायी समितीचा अवमान झाला असल्यास आम्ही माफी मागतो, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. या भरती प्रक्रियेसाठी दिड कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. हा पैसा नागरिकांचा असल्याने तो वाया जाऊ नये म्हणून आम्ही हा प्रस्ताव मंजूर केला. विरोधकांनी आधी बोलण्याची परवानगी मागितली असती तर आम्ही परवानगी दिली असती. विरोधक नाराज झाले असतील तर त्यांची नाराजी दूर केली जाईल”, असं स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले.