जनतेला दाखवण्यासाठी ग्लोबल टेंडरचा फार्स सुरु आहे का? दरेकरांचा ठाकरेंना सवाल

विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

मुंबई : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लसीकरणाची गती वाढवण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेकडून सुरु आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेनं मोठा निर्णय घेतलाय. मुंबई महापालिकेनं कोरोना लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढलं आहे. या टेंडरद्वारे 1 कोटी डोसची मागणी करण्यात आली. मुंबई महापालिकेनं टाकलेल्या हे पाऊल कौतुकास पात्र ठरत असतानाच विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मात्र ठाकरे सरकारवर टीका करताना ग्लोबल टेंडरचा फार्स सुरु आहे का? असा सवाल केलाय. (Pravin Darekar criticizes Thackeray government over global tender for corona vaccine)

‘महाविकास आघाडी सरकार ग्लोबल टेंडरकरता केंद्राकडे परवानगी मागते आहे आणि त्याचवेळी महापालिकेला स्वतः मंजुरी देतेय? यांचं गौडबंगाल काही कळत नाही! जनतेला दाखवण्याकरता टेंडरचा फक्त फार्स सुरू आहे का?’ असा प्रश्न दरेकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केलाय.

..तर 3 आठवड्यात लस मिळतील- महापौर

दरम्यान मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी सांगितलं आहे की, ‘कोरोना लसीसाठी ग्लोबल टेंडर काढणारी मुंबई महापालिका पहिली आहे. 18 मे ही टेंडर भरण्याची शेवटची तारीख असेल. वर्क ऑर्डर पूर्ण झाल्यानंतर कंपन्यांना 3 आठवड्यात लसींचा साठा द्यावा लागेल. तसंच त्यांना ICMR आणि DGCI च्या नियमावलीचं पालनही करावं लागेल. गरज भासल्यास त्यांना कोल्ड स्टोरेजची व्यवस्था करावी लागेल. कोरोना लसींची परिणामकारकता टेंडरच्या नियम व अटीनुसार 60 टक्क्यांपेक्षा कमी असता कामा नये. तसंच आम्ही त्यांना कोणतंही आगाऊ पेमेंट करणार नाही. कंपन्या वेळेत लस देऊ शकल्या नाहीत तर आम्ही त्यांना दंड करु”.

18 मे ही टेंडर भरण्याची शेवटची तारीख

जगभरातील लस पुरवठादार कंपन्या या 12 मे ते 18 मे या कालावधीत ग्लोबल टेंडर भरु शकतील. लसींचा पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांसाठी 18 मे हा ग्लोबल टेंडर भरण्याचा शेवटचा दिवस असणार आहे. वर्क ऑर्डर दिल्यानंतर लस पुरवठा पुढील तीन आठवड्यात व्हायला हवा. टेंडर भरणाऱ्या कोविड लस पुरवठादार कंपनीला डिसीजीआय आणि आयसिएमआरचे निकष पूर्ण करणे अत्यावश्यक असेल. तर भारताच्या सीमेलगत असणाऱ्या देशांमधून येणारे कंत्राटदार हे टेंडर भरु शकणार नाहीत.

टेंडर भरणाऱ्या कंपन्यांसाठी मुंबई महापालिकेची नियमावली :

1) टेंडर भरणाऱ्या कंपनीनं सर्व कर आणि खर्च मिळून प्रति लस एकत्रित रक्कम नमुद करावी. सध्या महापालिकेकडे अलसलेल्या कोल्ड स्टोरेजच्या क्षमतेपेक्षा जास्त आणि वेगळ्या कोल्ड स्टोरेजची गरज पडल्यास ती अतिरीक्त कोल्ड स्टोरेज आणि कोल्ड चेनची गरज पुरवठादार कंपनीनं भागवावी. मुंबईत सध्या 20 हॉस्पिटल, 240 लसिकरण केंद्रे आहेत.

2) 60 टक्क्यांपेक्षा कमी रेस्युडिअल सेल्फ लाईफ असणारी लस स्वीकारली जाणार नाही.

3) प्रथम पसंती दिलेला कंत्राटदार ठराविक मुदतीत लस पुरवठा करू शकला नाही तर निकष पूर्ण करणाऱ्या दुसऱ्या कंपनीस कंत्राट देण्याचा विचार केला जाऊ शकेल.

4) निकष पूर्ण करणाऱ्या एकापेक्षा अधिक कंपन्यांना देखील परचेस ऑर्डर देता येऊ शकेल. लस खरेदीसाठी कुठलीही अॅडव्हान्स रक्कम दिली जाणार नाही.

5) जर लस पुरवठा दिलेल्या वेळेत झाला नाही तर प्रतिदिन 1 टक्काप्रमाणे किंवा संपूर्ण कंत्राटच्या 10 टक्के यांपेक्षा जी अधिक असेल ती रक्कम दंड म्हणून वसूल केला जाईल.

6) जर लस पुरवठा समाधानकारकरित्या झाला नाही आणि दर्जा खराब आढळला तर कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकून पुढील कारवाई केली जाईल.

संबंधित बातम्या :

लॉकडाऊन वाढल्यामुळे व्यापारी ठाकरे सरकाविरोधात आक्रमक; तोडगा न काढल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा

मुंबईत बेडसाठी पैसे देण्याची गरज नाही, अफवांवर विश्वास ठेऊ नका, बीएमसीचं आवाहन

Pravin Darekar criticizes Thackeray government over global tender for corona vaccine