जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पोटनिवडणुकांना 6 महिने मुदतवाढ द्या, राज्य सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सर्वोच्च न्यायालय

नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचं राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यातील 5 जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांचा पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यावरुन सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील काही नेते आणि भाजप नेत्यांनी निवडणूका रद्द करण्याची मागणी केलीय. त्यासाठी भाजपने राज्यव्यापी चक्काजाम आंदोलनही केलं. तर सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील काही मंत्री आणि भाजपमधील ओबीसी नेत्यांच्या उपस्थित पार पडलेल्या ओबीसी चिंतन शिबिरात निवडणुका लांबणीवर टाकण्याची मागणी करण्यात आलीय. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका करण्यात आली आहे. त्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक 6 महिने पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात आली आहे. (Demand for postponement of Zilla Parishad, Panchayat Samiti by-elections)

महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आज एक याचिका दाखल केलीय. त्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती पोटनिवडणुकांना 6 महिने मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. इम्पेरिकल डाटा मिळेपर्यंत राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पोटनिवडणूक रद्द कराव्या, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. इतकंच नाही तर राज्य सरकारकडून उद्या सर्वोच्च न्यायालयात अजून एक याचिका दाखल केली जाणार आहे. त्यात केंद्र सरकारकडून इम्पेरिकल डाटा मिळण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळतेय.

निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर आणि पालघर या 6 जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या 44 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका जानेवारी 2020 मध्ये घेण्यात आल्या होत्या. यातील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून घेण्यात आल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशान्वये आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असलेल्या मुद्यावर निर्णय देताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या आरक्षणाची तरतूद अवैध न ठरवता त्यात अंशत: बदल केला होता; परंतु हा बदल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने 11 मे 2010 रोजी डॉ. के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र शासन प्रकरणात घालून दिलेल्या त्रिसूत्रीचे पालन केल्यानंतरच लागू होईल, असेदेखील स्पष्ट केले होते. या 6 जिल्हा परिषदांमधील 85 निवडणूक विभाग आणि 37 पंचायत समित्यांमधील 144 निर्वाचक गणांमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांसाठी झालेल्या निवडणुका तात्काळ प्रभावाने रद्दबातल ठरवून या रिक्त जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचेही आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.

2 महिन्यांच्या स्थगितीनंतर निवडणूक प्रक्रिया

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या निवडणुका सर्वसाधारण प्रवर्गातून घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महिला आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. त्याचबरोबर या पोटनिवडणुकांसाठी 27 एप्रिल 2021 रोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 22 मार्च 2021 रोजीच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली ही प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु राज्य शासनाने 19 मार्च 2021 रोजीच्या पत्रान्वये राज्यातील कोविड- 19 ची परिस्थिती आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या परिस्थितीचा विचार करता निवडणूक प्रक्रिया दोन महिन्यांसाठी स्थगित करणे आवश्यक असल्याबाबत आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. कोविड-19 च्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आयोगाने समयोचित निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने त्यासंदर्भात 30 एप्रिल 2021 रोजी आदेश दिले होते, असेही ते म्हणाले.

कसा आहे संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम?

29 जून 2021 ते 5 जुलै 2021 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येतील. 4 जुलै 2021 रोजी रविवार असल्याने नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार नाहीत. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 6 जुलै 2021 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रासंदर्भातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुध्द जिल्हा न्यायाधिशांकडे 9 जुलै 2021 पर्यंत अपील दाखल करता येईल. अपील नसलेल्या ठिकाणी 12 जुलै 2021; तर अपील असलेल्या ठिकाणी 14 जुलै 2021 पर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील. 19 जुलै 2021 रोजी सकाळी 07.30 ते सायंकाळी 05.30 या वेळेत मतदान होईल. 20 जुलै 2021 रोजी मतमोजणी होईल, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

संबंधित बातम्या :

वडेट्टीवार म्हणाले, OBC असल्याने महसूल खातं मिळालं नाही, थोरात म्हणतात, वय बघता थोडी वाट पाहा!

फडणवीस आणि फसवणूक हे समानार्थी शब्द, ओबीसी आरक्षणावरुन काँग्रेसचा हल्लाबोल

Demand for postponement of Zilla Parishad, Panchayat Samiti by-elections