मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी मशिदींवरील भोंग्यांच्या मुद्द्यावरुन आक्रमक भूमिका घेतलीय. मशिदींवरील भोंगे हटवण्यासाठी राज ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी सरकारला (MahaVikas Aghadi) 3 मे पर्यंतचा अल्टिमेटम दिलाय. इतकंच नाही तर सरकारने मशिदींवरील भोंगे हटवले नाहीत तर त्यासमोर लाऊडस्पीकर लावून हनुमान चालिसा लावण्याचे आदेशच राज यांनी मनसैनिकांना दिलेत. या पार्श्वभूमीवर गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (Dilip Walse Patil) यांनी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत मनसे नेते बाळा नांदगावकरही सहभागी झाले. मात्र, भाजप नेत्यांनी सर्वपक्षीय बैठकीकडे पाठ फिरवल्याचं पाहायला मिळालं. भाजप नेते राज्य सरकारनं बोलावलेल्या बैठकीत का सहभागी झाले नाहीत? याबाबत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी भाजपची भूमिका स्पष्ट केलीय.
मशिदींवरील भोंग्यांच्या मुद्द्यावरुन राज्य सरकारनं बोलावलेल्या बैठकीत भाजप नेते सहभागी झाले नसल्याबाबत पत्रकारांनी फडणवीसांना प्रश्न विचारला. त्यावेळी बोलताना फडणवीसांनी भाजपची भूमिका स्पष्ट केलीय. ठाकरे सरकार जर हिटलरी प्रवृत्तीनं वागत असेल, त्यांना हवं तेच करत असेल तर त्या बैठकीला उपस्थित राहून काय उपयोग होणार? असा सवाल फडणवीस यांनी केलाय. तसंच अशा सरकारसोबत संवादापेक्षा संघर्ष केलेला बरा, असंही फडणीस म्हणाले.
आता मुंबईत जे घडते आहे, ते मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या इशाऱ्यावर सुरू आहे.
त्यांनी वाटप करून घेतले आहे.
मुंबईत मुख्यमंत्री तर राज्यात इतर भागात राष्ट्रवादी गृह खाते चालविते आहे: देवेंद्र फडणवीस @Dev_Fadnavis— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) April 25, 2022
ज्या प्रकारे किरीट सोमय्यांवर हल्ला झाला. पोलिसांसमोर झेड दर्जाची सुरक्षा असलेल्या व्यक्तीला कवळल्यानंतरही मारलं जातं. मोहित कंबोज यांच्याबाबत तर मॉब लिंचिंगचा प्रयत्न झाला. हे केवळ मुंबईतच नाही तर राज्यभरात भाजप नेत्यांना टार्गेट करुन त्यांच्यावर केस टाकल्या जात आहेत. मग कधी प्रवीण दरेकरांवर केस दाखल केली जाते. हाटकोर्टाचे आभार मानेल की बोगस केस होती, त्यांनी रिलिफ दिला. तर त्यावर हायकोर्टावर आरोप केला जातो. इतक्या खालच्या स्तराला ही नेते मंडळी पोहोचली आहेत. तिकडे आमचे रणजितसिंह नाईक निंबाळकर असतील. त्यांच्याविरोधात 8 खोट्या तक्रारी त्यांच्याविरोधात केल्या. जयकुमार गोरे, एक यादीच आहे. मोठ्या प्रमाणात पोलिसांचा दुरुपयोग सुरु आहे. हा दुरुपयोगच आहे कारण यांची एकही केस टिकली नाही आणि टिकूही शकत नाही. कारण धादांत खोट्या केसेस टाकणं चाललंय. गृहमंत्र्यांच्या बैठकीला जाऊन फायदा तरी काय? या गृहमंत्र्यांना काही अधिकार तरी आहेत का? जे काही मुंबईत सुरु आहे ते मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्यावर सुरु आहे. त्यामुळे ज्या बैठकीला मुख्यमंत्रीच उपस्थित नाहीत, त्या बैठकीला गृहमंत्री आम्हाला बोलावून काय करणार आहेत? आणि कोणता निर्णय घेणार आहेत? इतक्या मोठ्या बैठकीला मुख्यमंत्रीच राहत नाहीत, तर ही बैठक म्हणजे निव्वळ टाईमपास आहे का? असा खोचक सवाल फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केलाय.
इतर बातम्या :