मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारचे खातेवाटप अखेरीस जाहीर झाले आहे. अपेक्षेप्रमाणे खातेवाटपात अनेक धक्का तंत्रांचा वापर करण्यात आलेला दिसतो आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यापेक्षा जास्त पॉवरफुल हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस असणार आहेत. राज्याचे अर्थ, गृह, ऊर्जा, जलसंपदा, गृहनिर्माण ही महत्त्वाची खाती फडणवीस यांच्याकडे ठेवलेली आहे. सुप्रीम कोर्टात सुरु असलेल्या सुनावण्यांमुळे विधी आणि न्याय खातेही महत्त्वाचे झाले आहे. त्यात सरकारचे भवितव्य, ओबीसी, मराठा आरक्षण यासारखे विषय असल्याने फडणवीस यांनी तेही खाते स्वताकडेच ठेवलेले दिसते आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे 11 खाती असली तरी राज्यातील सर्वाधिक महत्त्वाची खाती ही देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आली आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सामान्य प्रशासन, अपक्षेप्रमाणे नगरविकास, माहिती व तंत्रज्ञान, माहिती व जनसंपर्क, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक प्रकल्प), परिवहन, पणन, सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य, मदत आणि पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन, मृद व जलसंधारण, पर्यावरण, अल्पसंख्याक या ११ खात्यांसह इतर वाटप नझालेली खाती ही एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दिलेले आहे. मात्र एकनाथ शिंदे यांच्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची खाती ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मिळालेली आहेत.
एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे सत्ता स्थापनेपासून पॉवरफुल होतेच, ते या खातेवाटपानंतर अधिक पॉवरफुल झालेले आहेत. राज्याचे महत्त्वाचे गृहखाते फडणवीस यांना देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर राज्याचे अर्थमंत्रीपदही त्यांच्याकडेच असणार आहे. यासह विधी आणि न्याय, जलसंपदा, गृहनिर्माण, उर्जा आणि राजशिष्ठाचार ही खातीही फडणवीस यांच्याकडेच देण्यात आली आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळात सर्वाधिक जास्त ताकदवान मंत्री अशीही त्यांची आगामी काळात ओळख असणार आहे.
एकूण एकनाथ शिंदे सरकारचा विस्तार आणि त्यांच्या गटाला मिळालेली खाती पाहता तुलनेने कमी महत्त्वाची खाती ही एकनाथ शिंदे गटाकडे गेल्याचे दिसते आहे. गुलाबराव पाटील यांना पाणीपुरवठा, दादा भुसेंना बंदर आणि खनिकर्म खाते, संजय राठोडांना अन्न आणि औषध प्रशासन, संदीपान भुमरे यांना रोहयो आणि फलोत्पादन, उदय सामंत यांना उद्योग खाते, तानाजी सावंत यांना आरोग्य खाते, अब्दुल सत्तार यांना कृषी आणि दीपक केसरकर यांना शालेय शिक्षण आणि मराठी भाषा, राज्य उत्पादन शुल्क शंभूराजे देसाई यांना देण्यात आले आहे. थोडक्यात कृषी, आरोग्य, उत्पादन शुल्क, नगरविकास ही महत्त्वाची खातीच शिंदे गटाला मिळालेली दिसत आहेत.