मुंबई: मनसुख हिरेन मृत्यूप्रकरणावरून सभागृहात अभ्यासपूर्ण मांडणी करुन ठाकरे सरकारला कोंडीत पकडणारे राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आता आणखी एक हत्यार उपसले आहे. कालपर्यंत सचिन वाझे यांच्यावर कारवाईची मागणी करणाऱ्या फडणवीस यांनी आता थेट गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे फडणवीसांच्या हल्ल्याने अगोदरच बेजार झालेल्या महाविकासआघाडीच्या अडचणीत आणखीनच भर पडली आहे. (Devendra Fadnavis take objection against Anil Deshmukh and Ashok Chavan)
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी काल सभागृहात माझ्याविरोधात धादांत खोटी माहिती दिली. अन्वय नाईक हे प्रकरण मी दाबलं, असा उल्लेख त्यांनी केला. मी त्यांना यासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाचा आदेश दाखवला होता. मी पॅराग्राफ वाचून दाखवला. 306 नुसार ही केस होऊ शकत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं. तरीही अनिल देशमुखांनी सभागृहात माझ्यावर आरोप केले. हा माझ्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे. गृहमंत्र्यांनी खोटं बोलून माझ्या विशेष अधिकाराचं हनन केलं. त्यामुळे आपण त्यांच्याविरोधात हक्कभंग दाखल करत असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाबाबत खोटी माहिती दिल्यामुळे आपण त्यांच्यावर हक्कभंग दाखल करणार असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. अॅटर्नी जनरलांनी जी माहिती दिली नाही, ते त्यांनी सभागृहात सांगितलं. त्यामुळे हक्कभंगाचा प्रस्ताव दिला आहे. अशोक चव्हाण यांनी खोट मांडले आहे. आपला मराठा आरक्षण कायदा 102 व्या घटना दुरुस्ती नंतरचा आहे.
मुकुल रोहतगी यांनी 102 घटना दुरुस्ती चा उल्लेख केला आहे. 102 च इंटरप्रिरेशन करायचं असेल तर ते सर्व राज्यांना लागू पडेल, अशी माहिती अॅटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनी न्यायालयात दिली. मात्र, अशोक चव्हाण यांनी चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल केली. त्यामुळे आमच्या काळात झालेला कायदा निरस्त्र करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी मी अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
भारतीय राज्यघटनेने संसदेतील लोकसभा आणि राज्यसभा खासदार आणि विधिमंडळातील आमदार अशा लोक प्रतिनिधींना काही विशेषाधिकार प्रदान केलेले आहेत. विधानसभेने एखाद्या विषयाचा अभ्यास किंवा चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीलाही असे विशेष अधिकार असतात. या अधिकारांच्या आड येणारे वक्तव्य किंवा वर्तन कोणत्याही व्यक्ती किंवा समुदायाला करता येत नाही, आमदार विधानसभेत जे विचार मांडतात त्यावर इतरांना विधानसभेच्या बाहेर टीका-टिप्पणी करता येत नाही, अन्यथा तो हक्कभंग ठरु शकतो. सभागृहाचा हक्कभंग आणि सदस्यांचा हक्कभंग अशा दोन प्रकारचे हक्कभंग असतात.
1. विधिमंडळ सभासदाकडून तक्रार
2. विधानसभा सचिवांचा अहवाल
3. याचिका
4. सभागृह समितीचा अहवाल
हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यासाठी लोकसभा, राज्यसभा किंवा विधिमंडळातील विधानसभा आणि विधानपरीषद या दोन सभागृहांच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 1/10 सदस्यांची सहमती आणि स्वाक्षरी असणं गरजेचे आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत 29 सदस्यांचा पाठिंबा असावा लागतो. हक्कभंकाची नोटीस देताना तो कुणाविरोधात आहे हे देखील सांगावं लागते.
विधानसभेचा अवमान किंवा हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकारही सभागृहाला असतो. आरोपी स्वतः आमदार असेल तर सभागृहातून त्याची हकालपट्टी केली जाऊ शकते. आरोपी तिर्हाईत असेल तर समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा होऊ शकते. महाराष्ट्राचे माजी संसदीय कामकाज मंत्री आणि भाजप नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी त्यांच्या विधानगाथा या पुस्तकात हक्कभंग कसा मांडता येतो याविषयी सविस्तर लिहिलं आहे.
आरोपीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावले जाऊ शकते. समज देणे, ताकीद देणे, आरोपी आमदार असल्यास निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे, दंड आकारणे, अटक करुन तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने केलेली आहे.
संबंधित बातम्या:
अधिवेशनाची सुरुवात राजीनाम्याने, शेवट बदलीने, देवेंद्र फडणवीसांच्या आक्रमकतेला अभ्यासाची जोड
वकिलीबाणा, आक्रमकता, प्रशासनावर पकड, फडणवीसांनी एकहाती अधिवेशन गाजवलं; सत्ताधाऱ्यांचा पुअर शो!
सचिन वाझे प्रकरणामुळे शरद पवार नाराज; दिल्लीहून तातडीने निघाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना भेटणार
(Devendra Fadnavis take objection against Anil Deshmukh and Ashok Chavan)