Eknath Shinde : सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर शिंदे गटाचा सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा?, मविआ सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं पत्र राज्यपालांना पाठवणार

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्णयानं शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळालाय. आमदारांना नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं 11 जुलैपर्यंतचा वेळ दिलाय. त्यामुळे शिंदे गटाचा सत्तास्थापनेचा मार्ग आता मोकळा झाल्याचं बोललं जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाची काही वेळातच एक महत्वाची बैठक होणार आहे. त्यात महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं पत्र राज्यपालांना पाठवलं जाणार आहे. दुसरीकडे मुंबईत भाजपच्या गोटातही मोठ्या हालचाली पाहायला मिळत आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर बंगल्यावर सकाळपासूनच बैठकाचं सत्र सुरु आहे.

शिंदे गट हीच खरी शिवसेना?

इतकंच नाही शिंदे गटानं अजून एक मोठा दावा केलाय. शिंदे गट हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आलाय. उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असलेले आमदार आमच्यासोबत आले नाहीत तर त्यांना अपात्र करण्यासाठी शिंदे गटाकडून हालचाली करण्यात येण्याची शक्यता आहे. अशावेळी उद्धव ठाकरे यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.

कायदेशीर लढाई सुरु राहील- राऊत

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर शिवसेनेचे नेते माध्यमांशी बोलणं टाळत आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत हे माध्यमांसमोर आले मात्र त्यांनी ही कायदेशीर लढाई सुरु राहील इतकंच सांगितलं आणि काढता पाय घेतला. यावेळी संजय राऊत यांच्या चेहऱ्यावरील तणाव स्पष्टपणे दिसत होता.

भाजपच्या गोटात हालचालींना वेग

दुसरीकडे मुंबईत भाजपच्या गोटात हालचालींना वेग आल्याचं पाहायला मिळत आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर बंगल्यावर संध्याकाळी पाच वाजता कोअर कमिटीची बैठक बोलावण्यात आलीय. ही बैठक अन्य कारणांसाठी आयोजित करण्यात आल्याचं भाजपकडून सांगितलं जात आहे. मात्र, सुधीर मुनगंटीवार या बैठकीसाठी पोहोचत असताना त्यांच्या चेहऱ्यावरील हास्य आणि त्यांनी दाखवलेलं व्हिक्ट्री साईन हे सूचक इशारा देत होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तुर्तास तरी बंडखोर आमदारांवर निलंबनाची कारवाई होणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, कसा आणि कुणी फेटाळला, असा प्रश्नच सुप्रीम कोर्टाने विचारला आहे. तसेच अपात्रतेच्या नोटिशाला उत्तर देण्यासाठी 14 दिवसांचा कालावधी असतानाही, तो कमी केल्याने याबाबतही त्यांना जास्त मुदतवाढ देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहे. आता या प्रकरणात पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार आहे. त्यामुळे आता 11 जुलैपर्यंत या आमदारांवर कारवाई होऊ शकणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.