मुंबई : राज्याच्या राजकारणात सध्या अनेक घाडमोडींना वेग आला आहे. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह 16 बंडखोर आमदारांच्या निलंबनाची (MLA Suspension) मागणी ही शिवसेनेच्या काही नेत्यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirval) यांच्यासमोर ठेवली होती. आज त्यावर एक महत्वपूर्ण बैठक पार पडली आहे. बंडखोर आमदारांच्या निलंबनावर सोमवारपासून सुनावणी होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. यात आणखी एक ट्विस्ट आहे ते म्हणजे या सुनावणीला आमदारांना व्यक्तीश: हजर रहावं लागणार आहे. दूर गुवाहाटीला जाऊन लपलेले आहेत आणि आम्हीच शिवसेना असल्याचे सांगत आहेत. मात्र वस्तुस्थिती अशी आहे. उद्धव ठाकरे यांनी अतिशय उदार भावनेनं सांगितलं होतं की मी मुख्यमंत्रीपद सोडायला तयार आहे. वर्षा बंगला सोडून खुर्चीचा मोह नाही हे दाखवून केलं. त्यानंतर परत येण्याचं आवाहनही केलं गेलं. मात्र आज त्यांनी त्यांचे सरवाजे बंद केले, अशी प्रतिक्रिया अरविंद सावंत यांनी दिली.
आत्ता कायद्याच्या कचाट्यात ते सापडले आहेत. त्यामुळे त्यांना आता कमळाबाईची साथ धरावी लागणार आहे. कायदा सांगतो आत्ता त्यांना विलीनीकरण करावं लागले. आत्ता त्यांना कळून चुकेल. आम्ही काल पत्र दिलं होतं. त्याच पत्राला अनुसरून काही उत्तरं आली त्यालाही आम्ही पत्र दिलं होतं. त्यांनी दिलेलं पत्रही खोट आहे. त्यांच्या कुणाच्या मेलवरून पत्र आलं नाही. त्यामुळे आत्ता आम्ही त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली आहे. येत्या चार दिवसात त्यांच्यावर कारवाई होईलच, अशी पाऊलं विधानसभा अध्यक्ष आता उचलत आहेत, असा कडकडीत इशाराही अरविंद सावंत यांनी दिला आहे.
कायद्याने येत्या दोन चार दिवसात त्यांना नोटीस जाईल, त्यांना अपत्र करावं अशी प्रकारची नोटीस पाठवावी अशी विनंती आमच्याकडून करण्यात आली आहे परतीचे मार्ग त्यांनी बंद केले आहेत. आम्ही शिवसेनाप्रमुखांची आणि दिघेंची असल्याचे सांगत होते. आत्ता त्यांना कुठेतरी जावं लागेल. कमळाबाईकडे गेला तर कायमच भगव्याला मुका. कायद्याची लढाई सुरू झाली आहे. त्या लढाईचा अंत काय होता हे पाहवं. आता चेंडू त्यांच्या कोर्टात आहे. त्यांनी पायावर दगड मारून घातला आहे. बाकी निर्णय हे उद्धव ठाकरे घेतील. ही कायदेशीर बाजू समोर आल्याने आता शिवसेना नेत्यांचा आत्मविश्वासही पुन्हा वाढला आहे. मात्र याबाबत एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.