Maharashtra Political Crisis : एकनाथ शिंदे गटासाठी आजचा मोठा दिवस, सुप्रीम कोर्टात दोन याचिकांवर आज सुनावणी, कुणाचा ‘निकाल’ लागणार?

शिवसेनेचे 14 खासदार शिंदेंसोबत?

Image Credit source: TV9

मुंबई : महाराष्ट्रातील राजकीय राडा आता सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) पोहोचलाय. त्यामुळे एकनाथ शिंदे गटासाठी आजचा दिवस महत्वाचा आहे. 16 आमदारांच्या निलंबन नोटिसीविरोधात एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आलीय. त्याबाबत आज सुनावणी पार पडणार आहे. एकनाथ शिंदे गटाला कमकुवत करण्यासाठी शिवसेनेकडून 16 आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे करण्यात आलीय. त्याबाबत 16 पिटिशनही सादर करण्यात आलेत. त्यानंतर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) यांनी त्या 16 आमदारांना नोटीस बजावत दोन दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. आमदार निलंबन आणि गटनेता कारवाईविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. शिंदे गटाच्या याचिकेविरोधात शिवसेनेनंही उत्तर देण्याची तयारी केलीय.

शिंदे गटाकडून बंडखोर आमदारांविरोदात अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान देण्यात आलंय. तसंच विधानसभेत एकनाथ शिंदे यांच्या ऐवजी कोणत्याही आमदाराची शिवसेनेच्या गटनेते पदी नियुक्ती किंवा प्रतोद म्हणून निवडण्यावर आव्हान देण्यात आलं आहे. शिंदे गटाकडून या याचिकेची एक प्रतही महाविकास आघाडी सरकारला पाठवल्याची माहिती मिळत आहे. या याचिकांवर आज सकाळी साडे दहा वाजता सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. बंडखोर आमदारांना नोटीसला उत्तर देण्यासाठी दोन दिवसांची मुदत देण्यात आलीय. तर शिंदे गटाकडून हे नियमबाह्य असल्याचं सांगत, नोटीसला उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्याचं नियमात असल्याचं म्हटलंय.

शिंदे गटाची बाजू हरिश साळवे, सरकारची बाजू कपील सिब्बल मांडणार

शिंदे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर शिंदे गटाची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे मांडणार आहेत. तर सरकारकडून सुप्रसिद्ध वकील कपिल सिब्बल बाजू मांडणार आहेत.

मुख्यमंत्र्यांबरोबर वकीलांची चर्चा

कोणत्या मुद्यांवर प्रतिवाद करायचा या मु्द्द्यांबाबतही मुख्यमंत्र्यांबरोबर चर्चा करण्यात आली असून राजकीय पक्षाला व्हिप जारी करण्याचे अधिकार असल्याचं रवीशंकर जंध्याल यांनी सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात वकील कपिल सिब्बल शिवसेनेची बाजू मांडणार आहेत. त्यामुळे आता पहिल्यांदा आता 16 आमदारांवर कारवाई होणार की, बंडखोर नेत्यांच्या बाजूने न्यायालय निर्णय देणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.